छत्रपती संभाजीनगर: राहुल जांगडे
शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्यांना नाबार्डकडून वेअर हाऊस (गोडाऊन) उभारणीसाठी मिळणारी सबसिडी अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कष्टाने घाम गाळून पिक्तवलेल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत सातवून ठेवण्याची सुविधा नसल्याने आणि आधीच्या दाव्यांची सबसिडीही तीन वर्षांपासून आलेली नसल्याने राज्यभरातील हजारो शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे नव्या दाच्यांसाठी नाबार्डचे पोर्टल बंद पडल्याने उद्योजकांच्या स्वप्नांनाही टाळे लागले आहे, चिंतेची बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळीच्या विकासाला याचा मोठा फटका बसत आहे.
राज्यात उद्योगांचे जाळे आणि गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. छत्रपती संभाजीनगरसारख्या उद्योगनगरीत नव्याने आता टोयोटा-किर्लोस्कर, एथर, जेएसडब्ल्यूसह विविध मोठ्या कंपन्यांकडून प्रकल्प उभारणीला सुरुवात केली आहे. अनेक नवे उद्योगही प्रतीक्षेत आहे, यासर्व उद्योगांना त्यांचा कच्चा माल, उत्पादन यांची सुरक्षित साठवणूक करणे आणि गरजेनुसार ग्राहकांना पुरवठा यासाठीही वेअर हाऊस अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.
तर दुसरीकडे शेतीमालाला हमीभाव नाही आणि ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाला गती देणारी नाबार्डची कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) योजना वर्षभरापासून बंद पडल्याने सरकारकडून हक्काची साठवणूक व्यवस्था उभारण्प्यासाठी मिळणारे प्रोत्साहनही गायब झाले आहे. वेअर हाऊस साठीचे हजारो प्रलंबित दावे धूळ खात पहले आहेत. आधीच्या दाव्यांवरील अनुदानही तीन वर्षांपासून रखडल्याने राज्यभरातील हजारो शेतकरी कर्जाच्या गर्तेत अडकले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनावर मोठा आघात झाला आहे.
वेअर हाऊन्सवरील अनुदान बंद झाल्याने शेतकरी आणि नव उद्योजकांसमोर मांडवल उभारणीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जाच्या गर्तेतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी योजनेचा निधी तत्काळ वर्ग करून पोर्टल सुरू करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
काय आहे योजना ?
केंद्राने पूर्वीची ग्रामीण भांडार योजना बंद करून आता कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत नाबार्डमार्फत गोदाम किंवा वेअर हाऊस बांधण्यासाठी सबसिडी दिली जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्पाच्या खर्चावर ३३.३३ टक्क्यांपर्यंत, तर महिला, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओएस) आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळते. शेतकरी, शेतकरी गट, उद्योजक, कंपन्या आणि सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
नाबार्डकडून वेअर हाऊन्स उभारणीसाठी दिली जाणारी सबसिडीची योजना निधी संपल्याने बंद आहे. ही योजना केंद्र सरकारकडून चालविली जाते. केंद्र सरकारकडून निधी वाटप होत नाही, तोपर्यंत ही योजना पुन्हा चालू होऊ शकणार नाही.
- एन. गावित, जिल्हा विकास अधिकारी
नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण भंडार योजना मागील दीड वर्षापासून बंद आहे. विविध एमआयडीसीने पूरक शहराला ही बाब मागे खेचणारी आहे. वेअर हाऊसमुळे शेतकऱ्यांना किराया मिळतो, शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून अशा विविध योजनांकडे बघतो. मात्र, राज्याप्रमाणे केंद्राच्या आर्थिक परिस्थिती दिसाळ नियोजनामुळे शेतक-यांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे दुर्दैव आहे. नाबार्डच्या योजना सरकारने त्वरित सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. - डॉ. संजय तांबे पाटील, कार्यकारी संचालक, अॅग्रोवन फार्मर्स प्रोडधूसर कंपनी लिमिटेड
