रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : राज्य शासनाने अधिवेशनात जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयावरून ग््राामीण भागात तीव आणि संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, विशेषतः नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असला, तरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर भत्ता जाहीर केल्याने प्रामाणिकांना शिक्षा, थकबाकीदारांना बक्षीस अशी भावना शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
ग््राामीण भागातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील चढ-उतार, दुष्काळ किंवा अवकाळी पावसासारख्या संकटांना सामोरे जावे लागत असतानाही अनेक शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतात.
काही वेळा जनावरे विकून, दागिने तारण ठेवून किंवा खासगी कर्ज काढूनही बँकेचे हप्ते वेळेवर भरले जातात. मात्र शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी लाभ मिळत असल्याची भावना अधिक तीव झाली आहे.
याउलट, कर्ज थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळत असल्याने, शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जे कर्ज फेडत नाहीत त्यांना मोठा फायदा आणि जे प्रामाणिक आहेत त्यांना कमी मदत, असा सूर सर्वसामान्यांमध्ये उमटत आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांमध्ये कर्जफेडीबाबत नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, विविध शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयावर तीव आक्षेप नोंदवले असून, कर्जमाफीच्या धोरणात संतुलन राखण्याची मागणी केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीइतकाच किंवा त्याहून अधिक प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात यावा, अन्यथा प्रामाणिकपणाला धक्का बसेल, असे मत संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेणे गरजेचे
कर्जमाफीचा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा ठरू शकतो, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने याचे परिणाम विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शेतकऱ्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त अबाधित राखण्यासाठी धोरण अधिक समतोल आणि न्याय्य असणे गरजेचे आहे.
