छत्रपती संभाजीनगर : राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने विविध विभागांकडून आलेले पूरसंरक्षक भिंतीच्या बांधकामाचे १२१० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव परत पाठविले आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यातील ३९६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, मृद व जलसंधारण विभागा आदी विभागांकडून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. मात्र, नदी, नाले आणि पूरप्रवण क्षेत्रांतील संरक्षण भिंतींची कामे ही जलसंपदा विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे इतर विभागांकडून आलेले प्रस्ताव मंजुरीसाठी न स्वीकारता ते संबंधित विभागांना परत पाठविण्यात आले आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. पूरसंरक्षक भिंतींचे सर्व प्रस्ताव यापुढे जलसंपदा विभागामार्फतच शासनाकडे पाठवावे. जलसंपदा विभागाकडून संबंधित ठिकाणची रेड लाईन, ब्ल्यू लाईन, पूरप्रवण क्षेत्र, नदीपात्राची स्थिती, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि कामाची आवश्यकता यांची सविस्तर तपासणी केली जाईल.
त्यानंतरच प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केले जातील, असे यात म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या या आदेशांमुळे पूरसं-रक्षक भिंतींच्या कामांची मंजुरी प्रक्रिया अधिक शास्त्रशुद्ध आणि एकाच विभागामार्फत होणार आहे.
पूररेषा, नदीपात्र आणि जलप्रवाहावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करूनच कामांना मंजुरी दिली जाणार असल्याने भविष्यात अनावश्यक वाद आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे. मात्र, नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कामांच्या मंजुरीस काहीसा विलंब होण्याची शक्यता आहे.
बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक प्रस्ताव राज्यातील सर्वाधिक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असून, या विभागाने ३९१ कामांसाठी ८३४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. याशिवाय ग्रामविकास विभागाचे १०३, मृद व जलसंधारण विभागाचे ९१, नगरविकास विभागाचे २५, आदिवासी विकास विभागाचे १० आणि वन विभागाचा एक प्रस्ताव शासनाकडे आला होता.
नांदेड जिल्ह्यातून सर्वाधिक प्रस्ताव
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, हिंगोली आणि जालना या चार जिल्ह्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव सादर झाले होते. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातून सर्वाधिक ३०५ कोटी रुपये खर्चाचे ७८ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून ७५ कोटी रुपये खर्चाचे ९१ प्रस्ताव, हिंगोली जिल्ह्यातून १३ कोटी खर्चाचे ६ प्रस्ताव आणि जालना जिल्ह्यातून ३ कोटी रुपये खर्चाचे २ कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. हे सर्व प्रस्ताव आता परत पाठविण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
राज्यातील ५४९ पुरसंरक्षक भिंतींचे प्रस्ताव परत पाठविले.
सुमारे १,२१० कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश.
प्रस्ताव केवळ जलसंपदा विभागामा-र्फतच सादर करावे लागणार.
रेड लाईन, ब्ल्यू लाईन व पूरप्रवण क्षेत्राची तांत्रिक तपासणी बंधनकारक, तपासणीनंतरच प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळणार.
