छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी जिल्ह्यातील पूरसंरक्षक भिंतींच्या कामांचे सुमारे 140 प्रस्ताव परत पाठविले आहेत. हे प्रस्ताव पुनर्तपासणीसाठी जलसंपदा विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आदी विभागांकडे पाठविले गेले असून त्यांची एकत्रित किंमत ही सुमारे 50 कोटी रुपये इतकी असल्याची माहिती आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या या निर्णयामुळे संबंधित अधिकारी तसेच ही कामे प्रस्तावित करणारे आमदार, खासदार, मंत्री आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांना चांगलाच दणका बसला आहे.
जलसंपदा विभाग आणि लघु पाटबंधारे विभागाकडून पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक कामे नियमबाह्यरीत्या झाल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. याबाबत दैनिक पुढारीने गेल्या काही दिवसांपासून हा विषय लावून धरत प्रशासनातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणला आहे. त्यामुळे ही कामे वादात अडकली आहेत.
काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया नदीची पूररेषा निश्चित होण्याआधीच राबविल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून यंदाही पूरसंरक्षक भिंत उभारणीच्या कामांचे सुमारे दीडशे प्रस्ताव सादर झाले होते. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी नुकतीच या कामांच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. एवढ्या अधिक संख्येने हे प्रस्ताव दाखल झाल्याने त्यांनी हे सर्व प्रस्ताव फेरपडताळणीसाठी संबंधित विभागांकडे परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
प्राप्त माहितीनुसार, यातील जवळपास 70 प्रस्ताव हे जलसंपदा विभागाकडून, 70 प्रस्ताव लघु पाटबंधारे विभागाकडून आणि काही प्रस्ताव हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून सादर करण्यात आले होते. काही प्रस्ताव हे 30 लाख रुपयांच्या आत तर काही प्रस्ताव हे एक कोटीच्या आतील खर्चाचे होते.
या सर्व प्रस्तावांची एकत्रित किंमत ही सुमारे 50 कोटींच्या घरात असल्याचे समजते. हे प्रस्ताव आमदार, खासदार, मंत्री तसेच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे तालुका आणि जिल्हास्तरीय पदाधिकारी यांच्या शिफारसीवरून संबंधित विभागांनी तयार करून ते जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते.
जिथे पूर आलाच नाही, तिथेही कामे
पावसाळ्यात जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नद्या धोकादायक पातळी ओलांडत असल्याने पूरस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी पूरसंरक्षक भिंत उभारणे गरजेचे असते. मात्र, जिथे आतापर्यंत कधी पुराचा धोका निर्माण झालाच नाही, पुराची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही अशा ठिकाणीही पूरसंरक्षक भिंत उभारण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते.
वित्त आयोगाची मुदत संपल्यावरही धडपड
केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत सन 2022-23 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामांसाठी राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला होता. त्यातून गेली तीन वर्ष राज्यात विविध ठिकाणी कामे करण्यात आली. याच निधीतून पूरसंरक्षक भिंती उभारण्याचीही कामे केली गेली. आता पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत 31 मार्च रोजीच संपली. तरी अजूनही जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे अशा कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत. राजकीय पदाधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार हे जलसंपदा, लघु पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून हे प्रस्ताव दाखल करत असल्याची माहिती आहे.
पूर संरक्षक भिंती बांधण्याच्या कामांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर सादर झाले होते. त्यात निकष तपासण्याची गरज होती. म्हणून हे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे फेरपडताळणीसाठी पाठविले आहेत. नियमानुसार तपासणी करूनच प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.
विनय गौडा जी सी, जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.
