List those who have not paid taxes for fifteen years
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
शहरात जो मालमत्ताधारक नियमित कर भरणा करतो, त्यांच्याकडेच वसुलीचा तगादा लावू नका. ज्यांनी गेल्या १५ वर्षांपासून कराचा भरणाच केलेला नाही, त्यांची यादी तयार करा, असे आदेश उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले. तसेच कर आकारणी करून घेण्यासाठी येणारे आणि गुंठेवारी, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्यांची अडवणूक केल्यास निलंबित करेल, असा इशाराही त्यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिला.
महापालिकेच्या कामकाजाला शिस्त लागावी आणि विविध प्रमाणपत्रे आणि इतर कामानिमित्त महापालिकेत येणाऱ्या सर्वसामान्य शहरवासीयांची आडवणूक होऊ नये यासाठी सध्या महापौर समीर राजुरकर पवनी संभाला महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ हे एकत्रितरीत्या अधिकाऱ्यांच्या बैठक घेत आहेत.
सोमवारी मालमत्ता कर वसुली, गुंठेवारी, बांधकाम परवानगी याबाबत करमूल्य निर्धारक व संकलक विभाग, नगररचना आणि गुंठेवारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगींची माहिती दिली. त्यावर उपमहापौर जंजाळ यांनी कर वसुली वाढण्यासाठी केवळ कर भरणा करणाऱ्यांमागेच तगादा लावू नका, अशी सूचना केली.
तसेच ज्यांनी १५ वर्षांपासून कर भरणाच केलेला नाही, त्यांच्या याद्या तयार करा व त्यांच्याकडून वसुली करा, तेव्हाच कर वसुली वाढेल, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर बांधकाम परवानगी देताना सर्व कागदपत्रे नियमानुसार असेल तर आडवणूक करू नये, असेही सूचना त्यांनी केली.
अगोदर पार्किंग सुविधा द्या
शहरात महापालिकेकडून नो पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. परंतु पार्किंगच्या जागाच ठरवून दिल्या नाहीत. त्यामुळे अगोदर पार्किंगच्या जागा ठरवून द्या, त्या जागेत जर पार्किंग केली नाही तर दंडाची आकारणी करा, अशी सूचनाही उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी केली.
गुंठेवारी करणाऱ्यांच्या अडचणी सोडवा
गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी जो मालमत्ताधारक येतो, त्याची अडवणूक करून पैशाची मागणी केली जाते. मात्र आता असा प्रकार अढळला तर संबंधितांना निलंबित केले जाईल. तसेच डीपी रोडलगत असलेल्या जागांच्या गुंठेवारीसाठी नगरभूमापनचा मोजणी अहवाल देण्याची सक्ती केली जाते. त्यासाठी अनेकांची अडवणूक होते, परंतु आता खासगी मोजणीच्या आधारावर गुंठेवारीचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश दिले आहे.
