Land prices in Vaijapur have skyrocketed
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : वैजापूर शहर आणि परिसरातील जमिनीच्या दराने चक्क छत्रपती संभाजीनगरलाही मागे टाकले आहे. वैजापूर नगरपालिका हद्दीत तब्बल 10 हजार रुपये स्क्वेअर फूट दराने प्लॉट तर बाहेर चार कोटी रुपये एकर दराने जमीन खरेदी-विक्री झाली आहे. येथील एका पतसंस्थेने नुकतीच या रेकॉर्ड ब्रेक दराने केलेल्या या खरेदीने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुका हा तसा व्यापारी तालुका म्हणून ओळखला जातो. वास्तविक पाहता संभाजीनगर शहराच्या औद्योगिकीकरणामुळे येथील जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहे. त्यातच आता डीएमआयसीमुळे संभाजीनगर शहराच्या आसपास सर्वत्र या दरात मोठी वाढ झालेली आहे.
एकीकडे जिल्ह्याचे शहर असलेल्या संभाजीनगरचे भाव औद्योगिकीकरणामुळे वाढत आहे, तर दुसरीकडे कोणताही मोठा उद्योग धंदा नसतानाही वैजापूर शहराने जमिनीच्या दराच्याबाबतीत संभाजीनगरला मागे टाकले आहे. नुकत्याच येथील एका पतसंस्थेने खरेदी केलेल्या दोन जमिनीवरून हा प्रकार समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील एका पतसंस्थेने वैजापूर नगरपालिका हद्दीतील एक पाच हजार स्क्वेअर फूट एक दुकान बांधलेला प्लॉट आणि पालिका हद्दीबाहेर एक हेक्टर जमीन खरेदी केली.
आश्चर्यचकित करणारी दरवाढ
वैजापुरात जमिनीच्या दरात झालेली ही दरवाढ आश्चर्यचकित करणारी आहे. कारण संभाजीनगर शहरातही अनेक भागात आज १० हजार रुपये स्क्वेअर फूट इतका दर नाही. तसेच सभाजीनगर शहरालगच्या जमिनींचे दरही रस्त्यावर असेल तर दोन, तीन कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. वैजापुरात मात्र चार कोटी एकर भाव मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सरकारी दराच्या पाच पट बाजारभाव
5 हजार स्क्वेअर फूट प्लॉट खरेदीसाठी पतसंस्ठेने तब्बल विकणाऱ्याला ५ कोटी ५० लाख रुपये दिले, तर त्यावर सुमारे ३४ लाख शासकीय शुल्क भरले. सरासरी 10 हजार रुपये स्क्वेअर फूट दराने म्हणजेच १ कोटी रुपये प्रतिगुंठा दराने हा व्यवहार झाला. संभाजीनगर शहराच्या मध्यवर्ती भागातही आज हा दर नाही, हे विशेष. तर याच पतसंस्थेने नगरपालिका हद्दीबाहेर असलेली जमीनही अवाक् करणाऱ्या भावाने खरेदी केली. एक हेक्टर जमिनीसाठी पतसंस्थेने विक्रेत्याला तब्बल ९ कोटी ५० लाख रुपये दिले. म्हणजेच सरासरी ४ कोटी रुपये एकर दराने हा व्यवहार झाला.
यावरही पतसंस्थेने तब्बल ५७ लाख मुद्रांक शुल्क भरले. हे दोन्ही व्यवहार मार्च २०२६ मध्ये झाले. या दोन्ही जागांची शासकीय किंमत सुमारे ३ कोटी आहे आणि पतसंस्थेला हा संपूर्ण व्यवहार सुमारे १६ कोटी रुपयांत पडला.
