Khandesh Express: Twelve Gram Panchayats unanimously oppose Khandesh Express
पिशोर, पुढारी वृत्तसेवा : प्रस्तावित छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव खान्देश एक्स्प्रेस (सहा पदरी) महामार्गाला परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, बारा ग्रामपंचायतींनी एकमुखी ठराव मंजूर करून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी, "रस्ता काम थांबविण्यासाठी जळगावपर्यंत आवाज उठवू," अशी ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती देण्यात आली.
प्रस्तावित सहापदरी खान्देश एक्स्प्रेससाठी सुमारे १७०० हेक्टर सुपीक शेती संपादित करण्यात येणार असल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य मार्ग क्र. ४८ चे दुपदरीकरण सुरू असून, छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव (सिल्लोड मार्गे) तसेच सोलापूर-धुळे (कन्नड मार्गे) हे महामार्ग आधीपासूनच वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आणखी एका सहापदरी एक्स्प्रेस मार्गाची आवश्यकता नसून, त्यासाठी सुपीक शेतीचा बळी देणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर नाचनवेल-कोपरवेल, आमदाबाद, सारोळा, डोंगरगाव, वावना, आडगाव, शेलगाव, दहेगाव, वाकद, रायगाव, लोहगाव आदी बारा ग्रामपंचायतींनी एकमुखी ठराव मंजूर करून या प्रकल्पाला विरोध नोंदविला आहे. भविष्यात प्रशासनाने या रस्त्याच्या कामासाठी पुढील कार्यवाही केल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
बैठकीस राजेंद्र राजपूत, रावसाहेब शिंदे, सुभाष शिंदे, निहालसिंग राजपूत, प्रल्हाद राजपूत, पंडित थोरात, विश्वनाथ थोरात, गणेश सुरडकर, देविदास थोरात, देविदास मनगटे, सुखदेव वाणी, अमर भोसले, अरमान मदार, दिनेश थोरात, दहेगावचे सरपंच किशोर सतुके, ज्ञानेश्वर वाणी, वावनाचे भिकन जाधव, नारायणा जाधव, सौरभ जाधव, रामकृष्ण बनसोड, जगन्नाथ जाधव, पंढरीनाथ जाधव, प्रकाश जाधव, गजानन पिंपळे, योगेश जंगले, कैलास राजपूत, विलास शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
ग्रामस्थांचे निवेदन
या संदर्भातील निवेदने विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री कक्ष, जिल्हाधिकारी, बांधकाम भवन, रस्ते प्राधिकरण विभाग तसेच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना देण्यात आली असून, गरज नसलेला प्रस्तावित सहापदरी खान्देश एक्स्प्रेस तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली..
