Is the municipal corporation's recruitment being delayed solely for the benefit of private agencies?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेस मोठा प्रतिसाद मिळत तब्बल २९ हजार बेरोजगार उमेदवारांनी शुल्क भरून अर्ज दाखल केले. दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही भरती प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. यावरून खासगी कर्मचारी पुरवठादार एजन्सींचे हित जपण्यासाठीच भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे.
महापालिका प्रशासनाने २२२ पदांच्या भरतीसाठी आयबीपीएस या संस्थेकडे प्रक्रिया सोपविली असून त्यासाठी कायदिशदेखील देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. दरम्यान, महाराणा एजन्सीचे कामकाज बंद झाल्यानंतर सुमारे १९०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार खासगी एजन्सींमध्ये समायोजन करण्यात आले आहे.
प्रत्येक एजन्सीकडे सुमारे ४०० ते ४५० कर्मचारी कार्यरत आहेत. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गरज कमी होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित एजन्सींना आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळेच भरती प्रक्रियेत पडद्यामागून अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप बेरोजगार उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान महापालिकेसाठी मंजूर असलेल्या ५२०४ पदांपैकी २९३३ पदे भरलेली असून तब्बल २२७३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग-१ ची १०८, वर्ग-२ ची ९५, वर्ग-३ ची ११६३ आणि वर्ग-४ ची ९०५ पदे रिक्त आहेत. दरमहा २० ते २५ कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने रिक्त पदांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
शुल्कातून जमा झाला मोठा निधी
भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकडून १००० रुपये, तर मागासवर्गीय उमेदवारांकडून ९०० रुपये अर्ज शुल्क आकारण्यात आले. अर्जदारांची संख्या २९ हजारांच्या पुढे गेल्याने शुल्काच्या माध्यमातून जवळपास पावणे तीन कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. एवढी मोठी रक्कम भरूनही परीक्षेच्या तारखा जाहीर होत नसल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
