Integrated Tender Process in Nanded Challenged in High Court
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : नांदेड जिल्ह्यातील अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक व हाताळणी (हमाल) सेवा एकत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाने राबवलेल्या नव्या एकत्रित निविदा धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांनी राज्य शासन आणि इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे.
सद्गुरू हमाल कामगार सहकारी संस्था या तीस वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या विशेष सहकारी कामगार संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. संस्थेकडे सध्या नांदेड जिल्ह्यात अत्यावश्यक वस्तूंच्या हाताळणीचे काम असून, त्यांचा कायदेशीर करार ३० सप्टेंबर २०२७पर्यंत वैध आहे. असे असतानाही शासनाने २४ एप्रिल २०२६ रोजी नवीन धोरणाचा शासन निर्णय काढला आणि ३० एप्रिल रोजी ई-निविदा नोटीस प्रसिद्ध केली.
या नव्या धोरणामुळे अनेक दशकांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कामगार संस्थांना डावलले जात असून, हे पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच, नव्या धोरणात हाताळणीच्या अनुभवाला कोणतेही स्थान दिले नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
शासनाला उत्तर देण्यासाठी वेळ
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. यावर न्यायालयाने शासनाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्याची प्रत याचिकाकत्र्यांना देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्ते यावर आपला प्रतिजवाब दाखल करू शकतात, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
१० जूनला पुढील सुनावणी
जोपर्यंत या याचिकेचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सदर निविदा प्रक्रिया या निकालाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे हित जपले आहे. पुढील तारखेला याचिकेची अंतिम सुनावणी न झाल्यास याचिकाकत्र्यांना अतिरिक्त दिलासासाठी केलेल्या मागणीवर जोर देता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून २०२६ रोजी होणार आहे.
