Illegal water extraction at Khelna project; team seizes six electric motors
सिल्लोड, पुढारी वृत्तसेवा : पालोद (ता. सिल्लोड) येथील खेळणा मध्यम प्रकल्पातून बेकायदा पाणी उपसा करणाऱ्यांविरोधात जलसंपदा विभाग आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तरीत्या कारवाई केली. अवैध पाणी उपशासाठी नगरपरिषद, वापरण्यात येणाऱ्या सहा विद्युत मोटारी जप्त केल्या. तसेच संबंधित विद्युत स्टार्टरही ताब्यात घेण्यात आले असून, अशा प्रकारांना यापुढेही पायबंद घालण्यासाठी सातत्याने कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
खेळणा मध्यम प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा हा सिल्लोड शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासह ईतर १५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी अत्यावश्य नियोजित वापरासाठी राखीव आहे. मात्र काहींकडून नियमबाह्य पद्धतीने पाण्याचा उपसा होत असल्याने जलव्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होत असून शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून ही कारवाई केली.
सध्या खेळणा प्रकल्पात मर्यादित पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने सिल्लोड शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नगरपरिषदेला विशेष नियोजन करावे लागत आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय आणि अनधिकृत वापर रोखणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
ही कारवाई उपविभागीय अधिकारी निलेश अपार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी नगरपरिषदेचे उपमुख्याधिकारी अजगर पठाण, प्रशासकीय अधिकारी जुबेर सिद्दीकी, प्रकल्प अधिकारी देवेंद्र सुववंशी, प्रशासकीय अधिकारी विशाल वाघ, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख आकाश बनसोडे, स्वच्छता निरीक्षक सरयद शेहबाज अली, अन्वर पठाण, सुनिता श्रीखंडे (आरके), शेख अजिम तसेच नगरपरिषद, जलसंपदा विभाग व पोलिस प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रशासनाने शेतकरी व नागरिकांना शासनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करत, कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्पातील पाण्याचा अवैध उपसा करू नये, अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
पिण्याच्या पाण्यावर डल्ला
सिल्लोड शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खेळणा प्रकल्पातील पाण्यावर अवैधरीत्या डल्ला मारणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने उचललेले हे कठोर पाऊल भविष्यातील नियमभंग करणाऱ्यांसाठी इशारा मानला जात आहे. जलस्रोतांचे संरक्षण आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा पाण्यावरचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी अशा धडक मोहिमा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
