High Court takes suo-moto cognizance of road width reduction issue
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा शहराच्या पुढील २५ वर्षांचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यातील प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी केल्याच्या वृत्तांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्यू-मोटो दखल घेतली आहे. न्या. एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, अॅड. मुकुल कुलकर्णी यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
राज्य शासनाने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या ईपी (एक्सक्लूडेड पोर्शन) च्या अंतिम नकाशात शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांची प्रस्तावित रुंदी कमी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने ४२ प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी करू नये, असा ठराव करून शासनाकडे आक्षेप नोंदविला होता. काही रस्त्यांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही अंतिम नकाशात रुंदी कमी करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याने शहराच्या भविष्यातील नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या अंतिम ईपीमध्ये विकास आराखड्यातील अनेक रस्त्यांची रुंदी थेट निम्म्यावर आणण्यात आली आहे. ३६ मीटर रुंदीचे रस्ते १८ मीटर, ३० मीटरचे रस्ते १५ मीटर, तर २४ मीटर रुंदीचे रस्ते १२ मीटर करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अस्तित्वातील घरे वाचविण्यासाठी रस्त्यांची अलाईनमेंटही बदलण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. भविष्यात पुन्हा भूसंपादनाची वेळ ?
शहराची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असताना कमी रुंदीचे रस्ते भविष्यात अपुरे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढल्यास हेच रस्ते पुन्हा रुंद करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी नव्याने भूसंपादन करावे लागल्यास शासन आणि महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. आधीच भूसंपादन झालेल्या रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यामागील नियोजनावरही त्यामुळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
१६ रस्त्यांसाठी भूसंपादन
विकास आराखड्यानुसार निश्चित केलेल्या अनेक रस्त्यांच्या अलईनमेंटमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १६ रस्त्यांसाठी महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. भूसंपादन करूनही अंतिम ईपीमध्ये संबंधित रस्त्यांची रुंदी कमीच ठेवण्यात आल्याने महापालिकेने शासनाकडे घेतलेला आक्षेप निष्फळ ठरल्याचे चित्र आहे.
