छत्रपती संभाजीनगर - न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे हजर करून घेण्याऐवजी तब्बल १०० किलोमीटरवरील पैठण येथे पाठविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्याला स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या शिक्षिकेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांनी दिले. याशिवाय लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचेही निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२७ होणार आहे.
सुरेखा काशिनाथ थोरात यांनी बदलीच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देत पुढील आदेशापर्यंत सिल्लोड मुख्यालयात हजर राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी त्यांना सिल्लोडपासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील पैठण येथे हजर होण्यास भाग पाडले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या वतीने हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
न्यायालयाने विचारणा केली असता, बदलीचा मूळ आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला असल्याने त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी टिपणी सादर केली होती, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मात्र, न्यायालयाने ही सबब अमान्य केली. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनावश्यक धाव घेणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा उघड अवमान करणारा दृष्टिकोन असल्याचे खंडपीठाने सुनावले. याचिकाकर्त्या सुरेखा थोरात यांच्यातर्फे अॅड. प्रसाद जारारे, शासनातर्फे अॅड. नेहा बी. कांबळे, तर प्रतिवाद्यांतर्फे अॅड. पी. आर. नांगरे यांनी बाजू मांडली.
खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सरोदे यांना आदेश संकेतस्थळावर अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या थोरात यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. भविष्यात अशा चुका टाळाव्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे शब्दशः तसेच त्यामागील भावनेनुसार पालन करावे, अशी ताकीदही दिली.
पहिली चूक म्हणून माफीची संधी
शिक्षणाधिकारी सरोदे हे परिवीक्षाधीन अधिकारी असून, ही त्यांची पहिलीच चूक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत भविष्यात अशा चुकीची पुनरावृत्ती होणार नसल्याची हमी दिली. न्यायालयाने त्यांची भूमिका विचारात घेतली; मात्र केवळ तोंडी माफीवर न थांबता लेखी माफीनामा दाखल करण्याचे आदेश दिले.