High Court order to revise pension of retired employees
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : निवृत्तीच्या अंतिम वर्षात सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात (पेन्शन) शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ गृहीत धरून पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांनी दिला.
या संदर्भात अनिलकुमार मुंबाजीराव दादशेडे व इतर, सरताज चुनुमिया पटेल, केराबा काचारू पानपट्टे, बद्रीनारायण वामनराव डोईफोडे, देविदास भुजंगराव लिंगायत आणि राजेश दगडूबा पारडकर यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर हा निर्णय देण्यात आला.
या प्रकरणी आदेशात म्हटले की सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनामध्ये शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना केली जावी. सेवानिवृत्तीच्या आधीच्या अंतिम वर्षात कर्मचाऱ्याने किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. फेररचनेनुसार मिळणारी निवृत्तीवेतनावरील थकबाकीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुढील ९० दिवसांच्या आत अदा करावी.
अनेक कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात येण्यास विलंब केल्याने, पूर्वीच्या तत्सम प्रकरणांतील आदेशांनुसार थकबाकीच्या रकमेवर कोणतेही व्याज देय असणार नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. संदीप सोनावणे, अॅड. संतोष पाटणे, अॅड. ईस्टलिंग मुर्गे, अॅड. वैभव कुलकर्णी व अॅड. जी. आर. सय्यद यांनी काम पाहिले, तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. बी. बी. भिसे आणि अॅड. एम. के. गोयंका यांनी बाजू मांडली.
