छत्रपती संभाजीनगर : संगोपनआणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी कार्यरत संस्थांना कोणत्याही वर्गीकरणाशिवाय सरकार आर्थिक मदत नाकारू शकत नाही किंवा विलंब करू शकत नाही. निधीचे वाटप करून मुलांचे कल्याण, शिक्षण आणि पुनर्वसन यांना प्राधान्य देणे हे राज्यावर घटनात्मक बंधन आहे, असे निरीक्षण नोंदवत सरकारने बालगृहांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत आणि न्या. सुशील घोडेस्वार यांनी दिले.
श्रीराम बालगृह (ता. लातूर) येथील अकरा कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते नोंदणी अधिनियम आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत स्थापित बालगृहाचे कर्मचारी आहेत. या विनाअनुदानित एनजीओंद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बालगृहांमध्ये अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, समुपदेशक, कनिष्ठ लिपिक, काळजीवाहक, स्वयंपाकी अशा विविध पदांवर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची कर्मचारी रचना आणि वेतनश्रेणी २९ जुलै २००६ च्या शासकीय ठरावाद्वारे विहित करण्यात आली आहे.
या स्वयंसेवी संस्थांना राज्य सरकारकडून वेतन अनुदान दिले जात नसल्यामुळे, त्यांनी याचिकांद्वारे प्रतिवादी सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवाशर्ती राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्याचे आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून वेतन अनुदान मंजूर करून वितरित करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २००० (जुना कायदा) च्या कलम ३४ मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्य सरकार, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या स्वीकारासाठी, स्वतः किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने बालगृहे स्थापन आणि चालवू शकते. या बालगृहांमध्ये, मुलाची काळजी, उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, विकास आणि पुनर्वसन यांसारखे उपक्रम कायद्यानुसार काटेकोरपणे राबवले जाणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा दिला दाखला
महाराष्ट्र शासन लाडकी बहीण योजनासारख्या कल्याणकारी योजनांतर्गत गरीब महिलांना आर्थिक मदत करीत आहे, त्याप्रमाणे मुलांची सेवा करणाऱ्या संस्थांना कोणत्याही वर्गीकरणाशिवाय आर्थिक मदत नाकारू किंवा विलंब करू शकत नाही. मुलांचे कल्याण, शिक्षण आणि पुनर्वसन यांना प्राधान्य देणे हे राज्यावर मोठे घटनात्मक बंधन आहे, अन्यथा बाल न्याय कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरेल आणि व्यापक सामाजिक हिताला धोका निर्माण होईल.
राज्य सरकार या संदर्भात सकारात्मक कृती करेल, असे अपेक्षा व्यक्त करीत सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. एन. पी. पाटील जमालपूरकर आणि शासनाच्या वतीने अॅड. कल्पलता पाटील भारस्वाडकर यांनी काम पाहिले.
