छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने गुंठेवारी नियमितीकरणाला ३१ अॉक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. परंतु, नियमितीकरणाच्या ५० टक्के शुल्क सवलती न दिल्याने मालमत्ताधारकांनी गुंठेवारीकडेच पाठ फिरवली असून जेथे दररोज ४० ते ५० हून अधिक संचिका दाखल होत, तेथे सध्या आठवड्याला १२ संचिकाच प्राप्त होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही घट होण्याची भीती यंत्रणांकडून व्यक्त होत आहे.
शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या मालमत्ता गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार मागील पाच वर्षांपासून नव्या वाढीव कालावधीतील बांधकामेही गुंठेवारीनुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेने मालमत्ता नियमित करण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार शुल्क रचना केली आहे.
निवासी मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी रेडीरेकनर दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात होती. परंतु, सप्टेंबरमध्ये शुल्क सवलतीत वाढ करुन पहिले तीन महिने ५० टक्के त्यानंतरच्या ३ महिन्यात २५ टक्के सवलत देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणेच प्रक्रिया राबविण्यात आली.
यात पहिले तीन महिने नागरिकांनी संचिका दाखल केल्या. मात्र, २५ टक्क्यांवर सवलत येताच पाठ फिरवली. तेव्हापासून गुंठेवारीसाठी येणाऱ्या संचिकांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, ५० टक्के शुल्क सवलत न मिळाल्याने नागरिकांनी नियमितीकरणाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत आहे.
गतवर्षी ९३०१ बांधकामे अधिकृत : महापालिकेकडे गतवर्षी
गुंठेवारीअंतर्गत बांधकाम निमितीकरणासाठी ९ हजार ७७७ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी ९ हजार ३०१ संचिकांना मंजुरी देत बांधकामे अधिकृत करण्यात आली. यातून महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षभरात ७६ कोटी ९९ लाख १० हजार १०४ रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.
