

Gram Panchayat official caught in a 10,000-rupee bribery case
मंठा, पुढारी वृत्तसेवाः तालुक्यातील सावरगाव वायाळ येथील रोजगार सेवकांच्या मानधनाचा चेक काढण्याच्या मोबदल्यात १३ हजार रुपयांची लाच मागून त्यापैकी १० हजार रुपये स्वीकारताना ग्रामपंचायत अधिकारी अनिल तुकाराम चव्हाण यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. सदर कारवाई १८ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजून २२ मिनिटांच्या सुमारास मंठा शहरातील जालना रोडवरील धनश्वरी हार्डवेअर परिसरात करण्यात आली असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
तक्रारदार हा रोजगार सेवक आहे. सावरगाव वायाळ ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी अनिल तुकाराम चव्हाण यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी तक्रारदाराला २४ हजार रुपयांच्या मानधनाचा चेक दिला होता. या चेकच्या मोबदल्यात त्यांनी ४ हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी तक्रारदाराने १ हजार रूपये दिले होते, तर उर्वरित ५ हजार रुपये नंतर देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर रोजी ४८ हजार रुपयांचा मानधनाचा चेक देताना पुन्हा ८ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. यापूर्वीच्या ५ हजार रुपयांसह एकूण १३ हजार रूपये देण्याची मागणी झाल्याने तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत १८ नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जालना येथे लेखी तक्रार दाखल केली.
तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. दरम्यान, धनश्वरी हार्डवेअर परिसरात तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अनिल तुकाराम चव्हाण यांना पथकाने पकडले. त्यानंतर मंठा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रक्ररणात पोलिस उपअधीक्षक बाळू जाधवर यांनी सापळा अधिकारी म्हणून काम पाहिले. पर्यवेक्षण अधिकारी म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. सापळा पथकात पोलिस कर्मचारी सहभागी होते. अप्पर पोलिस अधीक्षक शशिकांत शिंगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाई करण्यात आली.
लाचखोरीला आळा बसणार का ?
रोजगार हमी योजनेत काम करणान्या रोजगार सेवकाच्या मानधनाच्या पैशांसाठीच जर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून लाचेची मागणी होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? शासकीय योजनांचा पैसा हा लाभार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे; तो मिळवून देण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला लाच मागण्याचा अधिकार नाही. या कारवाईमुळे मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.