Got a house under PM Awas Yojana, home loan problem persists!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ऑनलाईन सोडतीत घर मिळाल्याचा आनंद लाभार्थीना झाला असला तरी प्रत्यक्ष घराचा ताबा घेण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाच्या प्रक्रियेत अनेकांचा आनंद हिरावला जात आहे. घराच्या किमतीपैकी १० टक्के रक्कम स्वतः उभारल्यानंतर उर्वरित रकमेची व्यवस्था बँक कर्जातून करावी लागणार आहे. मात्र कर्ज देताना बँकांकडून तारण, कर्जफेडीची क्षमता, हमी, सिबिल गुणांकन, कर्जदाराचे वय, उत्पन्न यासह विविध निकष तपासले जात असल्याने अनेक लाभार्थी या प्रक्रियेत अडकले आहेत.
महापालिकेने शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व बेघर नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ११ हजार १२८ घरांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र या योजनेत घरासाठी पात्र ठरले म्हणजे कर्ज मिळेलच, असे समीकरण नसल्याचे चित्र आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार कर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आवश्यक तारण उपलब्ध नसणे, उत्पन्नाची मर्यादा, सिबिल गुणांकन अपेक्षित नसणे, वयाची अट किंवा कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता याबाबत बँकेच्या निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थीना कर्ज मिळविण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लॉटरी पध्दतीत घर मिळूनही कर्जाचा प्रश्न सुटत नसल्याने घरकुलाचा ताबा मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थीसाठी ही कर्जप्रक्रिया मोठे आव्हान ठरत आहे. घरकुलासाठी पात्रता निश्चित करताना लाभार्थीचे आर्थिक निकष तपासले जात असले तरी कर्ज देताना बँकांचे स्वतंत्र निकष लागू होत असल्याने दोन्ही प्रक्रियांमध्ये तफावत निर्माण होत आहे.
त्यामुळे महापालिकेने बँकांशी समन्वय साधून या लाभार्थीसाठी कर्जप्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी २२ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित विकासकांना लाभार्थीच्या कर्जप्रक्रियेत पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार विकासकांनी बँकांशी समन्वय साधून लाभार्थी आणि बँक अधिकाऱ्यांमध्ये संपर्क घडवून आणावा.
तसेच आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रियेबाबत मदत करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच लाभार्थीशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यासाठी विकासकांनी कॉल सेंटर उभारावे आणि व्हॉट्सअॅप गट तयार करून माहिती द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अद्याप या सूचनांवर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान ऑनलाईन सोडतीत निवड झालेल्य लाभार्थीची यादी महापालिकेकडून संबंधित विकासकांना दिली जाणान आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात १० हजार १२८ घरांचे बांधकाम प्रस्तावित आहे.
पात्रता असूनही कर्जाचा अडसर
घरकुलासाठी पात्र ठरल्यानंतरही कर्ज मिळवताना लाभार्थीना तारण, सिबिल गुणांकन, वय, उत्पन्न आणि कर्जफेडीच्या क्षमतेसारख्या निकषांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घराची लॉटरी लागली, तरी कर्ज न मिळाल्यास घराचा ताबा कसा घ्यायचा, हा प्रश्न अनेकांसमोर उभा राहिला आहे-
