रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम, त्यासंदर्भातील स्पष्ट आदेशांचा अभाव तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावरून पंचायत समिती कार्यालयात आयोजित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी (दि.५) चांगलीच गाजली.
विविध प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले. वाढता वाद आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वातावरण तणावपूर्ण झाल्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी बैठक अर्धवट सोडून बाहेर पडल्याची चर्चा पंचायत समिती परिसरात रंगली.
तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने ग्रामपंचायत अधिकारी संभ्रमात आहेत. शासनाच्या निर्देशांबाबत पंचायत समितीकडून ठोस मार्गदर्शन मिळत नसल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत उपस्थित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशात कोणत्याही व्यक्तीचे अथवा सरपंचाचे नाव नमूद नसून केवळ तत्कालीन सरपंच किंवा तत्कालीन उपसरपंच असा उल्लेख आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासक मंडळाने बैठक घेऊन ठराव मंजूर करणे, बँक व्यवहारांसाठी सही नमुने सादर करणे तसेच डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) सक्रिय करणे याबाबत अडचणी निर्माण होत आहेत. बँकांकडून आर्थिक व्यवहारांसाठी प्रशासकाचे स्पष्ट नाव आदेशात नमूद असणे आवश्यक असल्याने व्यवहार खोळंबण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वारंवार विचारणा करूनही स्पष्ट भूमिका मांडली जात नसल्याचा आरोप उपस्थितांनी केला. परिणामी बैठकीचे वातावरण तापले. निर्णयाअभावी ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचेही काही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले
दरम्यान, आपले सरकारफ सेवा केंद्रांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या विविध सेवांच्या प्रलंबित देयकांचाही मुद्दा बैठकीत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. संबंधित देयके मंजुरी व अदा करण्याबाबत कोणती प्रक्रिया राबविण्यात येणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रश्नावरही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नाराजी अधिक तीव्र झाली.
बैठकीदरम्यान प्रश्नांचा भडिमार सुरूच राहिल्याने वातावरण अधिकच तंग झाले. गट विकास अधिकारी यांनी निर्णयक्षम भूमिका घेण्याची मागणी लावून धरली. वाढत्या गोंधळात गटविकास अधिकाऱ्यांनी बैठक अर्धवट सोडून काढता पाय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नियोजित विषयांवर कोणताही ठोस निर्णय न होता बैठक समाप्त झाली.
स्पष्ट आदेशांअभावी अडचणी वाढल्या
ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत शासन स्तरावरून अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. यासंदर्भात वारंवार विचारणा करूनही ठोस आदेश मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. बैठकीत आम्ही केवळ आमच्या अडचणी व प्रलंबित प्रश्न मांडले. तसेच आपले सरकारफ सेवा केंद्रांच्या देयकांबाबतही स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी केली. प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन लेखी सूचना द्याव्यात, अशी अपेक्षा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी केली.
समन्वयाचा अभाव
अनेक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी प्रशासकाच्या नावासह नियुक्तीबाबत लेखी आदेश देण्याची मागणी केली. या घटनेमुळे पंचायत समिती प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला असून, प्रशासक नियुक्ती व आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या देयकांबाबत तातडीने स्पष्ट निर्देश जारी करण्याची मागणी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याकडून होत आहे. या बैठकीची पंचायत समिती आवारात चर्चा रंगली होती.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासक नियुक्तीबाबतचे आदेश १ जून रोजी प्राप्त झाले होते. आदेशाबाबत काही शंका असल्यास त्याबाबत तात्काळ विचारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याबाबत विलंब झाल्याने कामकाज व प्रलंबित देयकांच्या प्रक्रियेलाही उशीर झाला. आता आवश्यक कार्यवाही करून प्रलंबित बाबी मार्गी लावण्यात येतील.
सुहास वाकचौरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गंगापूर
