छत्रपती संभाजीनगर - फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगा गावचे सरपंच मंगेश संजय साबळे (२७) यांच्यावर असलेल्या गुंडगिरी, शासकीय कामात अडथळा आणि खंडणीसारख्या गंभीर आरोपांची दखल घेत, त्यांना छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार का करण्यात येऊ नये ?अशी 'कारणे दाखवा नोटीस' शहर पोलिसांनी बजावली आहे. ८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली असून, पाच दिवसांची मुदत उलटूनही साबळे यांनी अद्याप आपली बाजू मांडलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आता एकतर्फी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मंगेश साबळे यांच्यावर सिटी चौक, क्रांती चौक, जवाहरनगर आणि फुलंब्री पोलिस ठाण्यांत मिळून तब्बल ८ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर बेकायदा जमाव जमवणे, दहशत पसरवणे, शासकीय कार्यालयांत दंगा करणे, अधिकाऱ्यांना वेठीस धरणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे असे अनेक आरोप आहेत.
फुलंब्री पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन, विहीर मंजुरीसाठी नोटांचे बंडल उधळून 'बीडीओ' महिला अधिकाऱ्याला पैशाची ऑफर देत असल्याचा व्हिडीओ त्यांनी स्वतः बनवून व्हायरल केला होता. तहसीलदारांना शिवीगाळ व आत्मदहनाची धमकी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणे, आणि पेट्रोल अंगावर ओतून आत्मदहन करण्याची धमकी दिल्याचेही गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत.
गावात आणि परिसरात दादागिरी करून व्यापारी, छोटे व्यावसायिक आणि गुत्तेदारांकडून जबदस्तीने पैसे उकळणे आणि त्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी देण्याच्या अनेक तक्रारी गोपनीय साक्षीदारांनी नोंदवल्या आहेत.
दोन जिल्ह्यांतून तडीपार का करू नये ?
मंगेश साबळे यांच्या या वाढत्या गुंडगिरीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांत आणि सरकारी अधिकाऱ्यांत दहशतीचे वातावरण आहे. त्यांच्या भीतीमुळे कुणीही तक्रार देण्यास धजावत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, शहर विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त सागर देशमुख यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायदा १९५१ चे कलम ५९ प्रमाणे मंगेश साबळे यांना ही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत विचारण्यात आले आहे की, तुमच्या कृत्यांमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता असल्याने, तुम्हाला छत्रपती संभाजीनगर शहर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा आणि जालना जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार का करण्यात येऊ नये?
तर एकतर्फी कारवाई करणार- 66 नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी किंवा स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी साबळे यांना मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्यांनी कसलाही खुलासा केलेला नाही. उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून हवी असल्यास तसे सांगितले पाहिजे. मात्र, ते कायद्याचा आदर न करता सोशल मीडियावर वक्तव्य करत आहेत. ते निर्धारित वेळेत हजर न राहिल्यास त्यांच्या गैरहजेरीत एकतर्फी अहवाल तयार करून तडीपारीची पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
