Financial irregularities in Latur Municipal Corporation News
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : लातूर महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार व इतर अनियमितताच्या अनुषंगाने माजी नगरसेवक प्रकाश कमलाकर पाठक यांनी याचिकेत मांडलेले मुद्दे हे जनहित याचिकेच्या स्वरूपाचे आहेत, असे मत नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे व न्या. वाय, जी. खोब्रागडे यांनी याचिकाकर्त्यांनी त्यांची याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्यासाठी अनामत म्हणून पाच लाख रुपये चार आठवड्यांत खंडपीठात जमा करावेत व संबंधित अनामत रक्कम जमा झाल्यानंतर ही याचिका जनहित याचिका म्हणून रूपांतरित करावी, असे निर्देश निबंधकांना दिले. पाठक यांनी आपली बाजू स्वतः मांडताना (पार्टी इन पर्सन) पाच लाख रुपये भरणार असल्याचे खंडपीठापुढे सांगितले.
याचिकेत सचिव, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, आयुक्त, महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नियुक्त्या, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर, अधिकाराचा गैरवापर या बाबत महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे आणि त्यांच्यामार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तकारी नोंदविल्या.
हा बंधनकारक संकेत लातूर महानगरपालिकेने गेली सलग ३५ वर्षे धुडकावून लावला. दरवर्षी लेखा परिक्षकांकडुन घेतल्या गेलेल्या एक हजाराहून अधिक आक्षेपांकडेही दुर्लक्ष करुन, कंत्राटदारांची बिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांच्या बाबतीत अंदाजपत्रकीय तरतुदीशिवाय तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेतल्याशिवाय खर्च करुन पालिकेने सार्वजनिक पैशाचा गैरव्यवहार केला आहे.
वारंवार आक्षेप नोंदवल्यानंतरही लातूर महानगरपालिकेने आर्थिक गैरशिस्त आणि पैशाची अनियमित उधळपट्टीही चालूच ठेवली आहे. लेखापरिक्षणासंदर्भात महालेखाधिपाल, नागपूर यांनी गैरकारभार आणि त्यातून सार्वजनिक निधीचा होणाऱ्या प्रचंड अपव्ययाकडे सविस्तर अहवालातून लक्ष वेधले असूनही त्याबाबत योग्य ती तपासणी वा कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्व प्रकारच्या संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करून, कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही कोणताही प्रतिसाद संबंधित यंत्रणा व व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेला नसल्याने खंडपीठात याचिका सदर करून दाद मागण्यात आली आहे.
