छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात मागील सहा महिन्यांत तब्बल ५४३ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवल्या आहेत. यापैकी ३३९ जीवनयात्रा संपवलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. सर्वाधिक १३६ जीवनयात्रा संपवलेल्या शेतकरी बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले.
कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी यामुळे मराठवाड्यात शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. यावर्षात गेल्या सात महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी जीवन संपविलेल्याची संख्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत १ जानेवारी ते ११ जुलै २०२५ दरम्यान ५४३ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १३६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. त्यापैकी ९३ प्रकरण शासनाच्या मदतीसाठी पात्र तर १९ अपात्र ठरली. २४ जीवन संपविलेल्यांची प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरता प्रलंबित आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९६ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरण पुढे आली. त्यापैकी ६० प्रकरण मदतीसाठी पात्र ठरली तर ११ अपात्र ठरली आहेत. सुमारे २५ प्रकरण चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. जालना जिल्ह्यात ३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १८ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरण मदतीसाठी पात्र तर १६ प्रकरण चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. परभणी जिल्ह्यात ६५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यापैकी २९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र तर १८ अपात्र ठरले. शिवाय १८ प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. नांदेड जिल्ह्यात ७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी ५३ प्रकरण मदतीसाठी पात्र तर तीन अपात्र ठरली. २० प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. लातूर जिल्ह्यात ३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी २६ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली तर १३ प्रकरणे चौकशी व निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात सुमारे ६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यापैकी ४४ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र तर ९ प्रकरणे अपात्र ठरली. १३ प्रकरणांत चौकशी व निर्णय प्रलंबित आहे.
आतापर्यंत मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या ३३९ शेतकरी आत्महत्यांपैकी ३१७ प्रकरणांत प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रमाणे शासनाने मदत दिली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६०, जालन्यातील १२, परभणीतील २९, हिंगोलीतील १६, नांदेडमधील ४०, बीडमधील ९३, लातूरमधील २३, धाराशिवमधील ४४, शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. सुमारे ३ कोटी १७ लाख रुपयांची मदत आतापर्यंत देण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाच्या सूत्रांनी - दिली आहे.
