Drought report to be submitted to the government within two days
छत्रपती संभाजीनगर: पुढारी वृत्तसेवा मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा प्राथमिक अहवाल येत्या दोन दिवसांत राज्य शासनाला पाठविणार आहे. यात कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या पिकाची किती क्षेत्रात पेरणी झाली, पावसाच्या खंडामुळे किती क्षेत्र बाधित होण्याची शक्यता आहे आणि शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान याबाबतचा प्राथमिक अंदाज असेल, अशी माहिती विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठवाड्यात सध्या सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट आहे. लातूरमध्ये सर्वाधिक ५० टक्के, धाराशिव व बीडमध्ये प्रत्येकी ४० टक्के, परभणीत ४३ टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यांत २६ टक्के पावसाची तूट असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. पावसाच्या खंडाचा परिणाम खरीप पिकांवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे काही भागांत पिकांची स्थिती समाधानकारक असली तरी अनेक ठिकाणी पिकांना पाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाकडून पीकनिहाय व क्षेत्रनिहाय नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल तयार केला जात आहे. दरम्यान, या अहवालातून दुष्काळसदृश परिस्थितीचे एकंदरीत चित्र राज्य सरकारसमोर या अहवालातून मांडले जाणार असल्याचेही श्रीकांत म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बिकट झाली आहे. या जिल्ह्यांत सध्या २४६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, बीडमध्ये सर्वाधिक १२० टँकर सुरू आहेत. विभागातील लहान-मोठी धरणे, तलाव तसेच अन्य पाणी स्रोतांमधील पाणी प्रथम प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. मांजरा व मानकी धरणांची स्थितीही चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर करताना आयोगाची परवानगी लागेल
मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे आता दुष्काळाबाबत ज्या काही राजकीय पदाधिकारी व मंत्र्यांच्या बैठका होणार आहेत. त्या निवडणूक आयोगाच्या सूचनांप्रमाणेच होतील. त्यासाठी आयोगाकडून मार्गदर्शन करण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी देखील आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे विभागीय आयुक्त श्रीकांत म्हणाले.
जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी चारा राखीव ठेवण्यात आला आहे. खरीप हंगामाची स्थिती बिकट असताना आता रब्बीच्या नियोजनाकडेही लक्ष लागले आहे. कालवा समितीच्या बैठकीनंतर रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे नियोजन निश्चित केले जाणार असल्याचेही श्रीकांत यांनी सांगितले.
