District Collector's chamber locked for three hours due to fear of chair seizure
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : नागरिकांसाठी चोवीस तास सुरू असलेले जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन गुरूवारी (दि.१६) न्यायालयाने काढलेल्या आदेशामुळे तब्बल तीन तास कुलूपबंद होते. फुलंब्री तालुक्यातील वाकोद लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अदा न झाल्याने जप्तीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेलिफ, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांचे वकील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.
यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन बंद असल्याने जप्तीची कार्यवाही पुढे सरकू शकली नाही. अखेर बेलिफ यांनी पंचनामा करून प्रशासनाकडे नोटीस सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. या संपूर्ण घडामोडीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन तास वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिसांची सतत धावपळ सुरू होती.
फुलंब्री तालुक्यातील लिहा येथील शेतकरी बजरंग हरिचंद ताटू यांची सुमारे १६ एकर जमिनीचे १९९६ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पासाठी संपादन करण्यात आले. मात्र मोबदला न मिळाल्याने सुमारे १५ वर्षांपूर्वी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल देत २ कोटी २२ लाख ६१ हजार १९ रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र आदेशानंतरही मोबदला न मिळाल्याने जानेवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाकडून वॉरट बजावण्यात आले होते.
त्यावर प्रशासनाने लेखी पत्र सादर करत चार महिन्यांत भरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतरही अद्यापपर्यंत ताटू यांना जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. याप्रकरणी न्यायालयाने शासनाचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील चल मालमत्तेवर जप्तीचे वॉरंट बजावले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गुरूवारी दुपारी न्यायालयाच्यावतीने बेलिफसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांचे वकील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन कुलूपबंद होते. दरम्यान सामान्य प्रशासनच्या उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड यांनी मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे वकील विरेंद्र बारहाते यांनी त्याला विरोध दर्शवला.
त्यानंतर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली. मात्र सुमारे तीन तास प्रतीक्षा करूनही दालन न उघडल्याने पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर सायंकाळी सुमारे ५.१५ वाजता जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. कार्यालयात आले. त्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला. दरम्यान प्रकल्पग्रस्त बजरंग ताटू यांनी, ३१ वर्षांत एक रुपयाचाही मोबदला मिळाला नाही. या प्रतीक्षेत माझ्या दोन भावांचे निधन झाले. अजून किती वाट पाहायची? असा संतप्त सवाल केला.
अवमान याचिकेची तयारी
जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत प्रकल्पग्रस्तांचे वकील अॅड. बारहाते यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जप्तीच्या आदेशाची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणीही न्यायालयाकडे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
