छत्रपती संभाजीनगर : देवळाई परिसरातील बीड बायपासलगत विनापरवाना अनधिकृत लेआऊट विकसित करून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या नऊ जमीनमालकांसह अन्य विकासकांविरोधात अखेर चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाकडून सलग तीन दिवस करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानंतर आणि या प्रकाराला वृत्तपत्रातून वाचा फुटल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ मधील कलम ५२ अन्वये गुन्हा - नोंदविण्यात आला आहे.
यासंदर्भात महापालिकेच्या झोन क्रमांक ८ चे इमारत निरीक्षक कुणाल भोसले यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. देवळाई येथील गट क्रमांक ५३ ते ६० मध्ये महापालिकेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता लेआऊट तयार करून भूखंडांची विक्री सुरू असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकाराची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण पथकाने संबंधित ठिकाणी जाऊन पाहणी केली.
लेआऊटची मंजुरी तसेच अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना ध्वनिक्षेपकाद्वारे संबंधितांना देण्यात आल्या. मात्र, पाहणीदरम्यान विकासकामासाठी आवश्यक अधिकृत परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिकेने सातबारा उतारा आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर संबंधित लेआऊटला मंजुरी नसल्याचेही निदर्शनास आले.
या प्रकरणात शेख अमीर शेख हबीब, जाबेन खान रशीद खान, शेख मोईन, शेख रशीद इस्लाम हुसेन शेख, उमेर शफीक शेख मोहम्मद जाहेर खान, मोहम्मद निजामुद्दीन आणि मोहम्मद ताजुद्दीन यांच्यासह अन्य विकासकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल आहे. तपास उपनिरीक्षक उत्तम नगरगोजे तपास करीत आहेत.
तीन दिवस पोलिस ठाण्यात फेऱ्या
गुन्हा दाखल करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी गेल्या तीन दिवसांपासून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात पाठपुरावा करीत होते. दरम्यान, या प्रकरणाची वृत्तपत्रातून दखल घेतल्यानंतर महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
दरम्यान, पडेगाव आणि देवळाईतील कारवाईच्या कालावधीतील फरकामुळे शहर पोलिसांच्या तुलनेत ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत गुन्हा दाखल करण्यासाठी वेगळे निकष आहेत का, अशीही चर्चा सुरू झाली होती. अखेर वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या चर्चेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कारवाईला सुरुवात केली.
पडेगावच्या तुलनेत देवळाईला विलंब का
पडेगाव परिसरातील याच स्वरूपाच्या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात गुन्हा नोंदवून कारवाई सुरू झाली होती. त्याच्या तुलनेत देवळाई प्रकरणात तीन दिवसांचा विलंब झाल्याने मनपा वर्तुळात चर्चा रंगली होती. देवळाईत महापालिकेने प्रत्यक्ष पाहणी करून सातबारा आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली होती. संबंधित लेआऊटला मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का झाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
