Debt-ridden Sambhajinagar Municipal Corporation will provide separate funds for the expenses of Smart City
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेने शहरातील विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा आधार घेत असतानाच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या खर्चासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक सहाय्य, ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचे संचालन आणि देखभालीसाठी कर वसुलीच्या उत्पन्नातील 2 टक्के निधी स्मार्ट सिटीला देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी प्रशासक काळ संपण्याच्या अवघ्या सहा दिवस आधी घेतल्याने एकीकडे कर्जाच्या ओझ्याखाली विकास प्रकल्प राबवणारी महापालिका, तर दुसरीकडे स्मार्ट सिटीच्या खर्चासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करत असल्याने नगरसेवकांकडून विरोध दर्शवला जात आहे. मात्र प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी निधी देणे गरजेचे असल्याचे स्पष्टीकरण गुरुवारी (दि.5) मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
स्मार्ट सिटी कंपनीकडून महापालिकेला तांत्रिक सहाय्य, ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचे संचालन आणि देखभाल यासाठी खर्च केला जातो. या खर्चासाठी कायमस्वरूपी निधीची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली होती. प्रशासनाने ही मागणी मान्य करत 3 फेबुवारी रोजी संबंधित ठरावावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे कर वसुलीतील 2 टक्के रक्कम स्मार्ट सिटीच्या खर्चासाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, शहरातील नवीन पाणी पुरवठा योजनेसाठी महापालिकेला 822 कोटी 22 लाख रुपयांचा आर्थिक हिस्सा भरावा लागला.
त्यावेळी महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने राज्य शासनाकडे विशेष अनुदानाची मागणी करण्यात आली. मात्र, अनुदानाऐवजी शासनाने दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेत हुडकोमार्फत 8.90 टक्के व्याजदराने हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या कर्जाचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर 2027 पासून सुरू होणार असून सुमारे 16 कोटी रुपयांचा हप्ता नियमित भरावा लागणार आहे. हप्ता थकल्यास महापालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी, मुद्रांक शुल्क तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून रक्कम परस्पर वसूल करण्याची लेखी हमी महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे.
याशिवाय अमृत योजनेअंतर्गत शहराला सेफ्टी टँकमुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ड्रेनेज प्रकल्पातही महापालिकेला 275 कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा उचलावा लागणार आहे. यासाठी मुईफा संस्थेकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच 250 कोटी रुपये कर्ज काढून स्मार्ट सिटीचा हिस्सा भरला होता त्यासाठी मनपाला दरमहा 4 कोटींचा हप्ता भरावा लागत आहे.
एकीकडे प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी कर्ज घ्यावे लागत असताना आणि भविष्यात जीएसटी अनुदानावर टांगती तलवार असण्याची शक्ता आहे. याउपरही स्मार्ट सिटीच्या खर्चाची जबाबदारी कायमस्वरूपी उचलणे महापालिकेला पेलावला जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.स्मार्ट सिटीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानामुळे महापालिकेच्या कर वसुलीत पारदर्शकता आली असली, तरी मनपाच्या तिजोरीवर पडणारा हा अतिरिक्त भार विकासकामांना खीळ बसवणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
स्मार्ट सिटीचा हिस्सा भरण्यासाठीही घेतले कर्ज
स्मार्ट सिटीचा हिस्सा भरण्यासाठी महापालिकेने 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यासाठी मनपाला दरमहा 4 कोटींचा हप्ता भरावा लागत आहे. हा अतिरिक्त भारही मनपाच्या तिजोरीवर पडला आहे.
