Deadlock over valuation of Government Class-II lands
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करताना तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांनी जमिनींचे मूल्यांकनच कमी दाखविल्याचा प्रकार चौकशीत पुढे आला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने दस्त नोंदणी विभागाला जमिनींचे बाजारमूल्य निश्चित करून देण्याची सूचना केली होती. मात्र, हे काम नोंदणी विभागाच्या अखत्यारित नसल्याचे दस्त नोंदणी विभागाने हात वर केले आहे. त्यामुळे आता महसूल विभागालाच हे काम करावे लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सिलींग जमीन, महार वतन, इनाम मदतवस, आदिवासी, सरकारी, गायरान तसेच भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या हस्तांतरण, विक्री, भाडेपट्टा अथवा नजराणा भरण्यासाठी मूल्यांकन अहवाल मागविले जातात.
मात्र, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांच्या प्रकरणात अनेक वर्ग-२ जमिनींचे मूल्यांकन कमी दाखविल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक वर्ग-२ जमिनीचे मूल्यांकन करून देण्याची मागणी महसूल प्रशासनाने नोंदणी विभागाकडे केली होती. मात्र, नोंदणी विभागाने त्यास असमर्थता दर्शविली. अधिकारी-कर्मचारी केवळ मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी आवश्यक मूल्यांकन करण्यास सक्षम असून, दैनंदिन कामकाजाचा मोठा व्याप असल्याने प्रत्येक प्रकरणाचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे शक्य नसल्याचे सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहरे यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता महसुल विभागालाच या जमिनींचे बाजार मूल्य निश्चितीसाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
