छत्रपती संभाजीनगर: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिले आहेत.
लातूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश व्यंकटराव अलगुडे व इतरांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी वरील निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकेनुसार अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-नवबौद्ध वस्ती विकास योजना अर्थात दलित वस्ती सुधार योजना सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ३७ हजार ५५८ दलित वस्त्या असून, या वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, गटारी व सामुदायिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दरवर्षी राज्य शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदांमार्फत उपलब्ध करून देते.
निधीचे वितरण समतोल पद्धतीने व्हावे आणि सर्व वस्त्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ५ डिसेंबर २०११ रोजी शासन निर्णय जारी करून सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद हे निधी वितरणाचे एकक मानून प्रत्येक तालुक्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करणे, कामे निश्चित प्राधान्यक्रमानुसार मंजूर करणे आणि विविध वस्त्यांमध्ये आलटून-पालटून कामे देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या नियमांचे पालन होत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी तसेच लातूर जिल्हा परिषद यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने प्रतिवादींना शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
खंडपीठाने शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जवाबदारी असून, त्यासाठी स्वतंत्र आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीने वितरित होत आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम वितरित होणार नाही, याची खात्री करण्याचे आणि निधीचे वितरण नियमानुसार होत आहे का यावर सतत नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या प्रकरणात अॅड. देवदत्त पालोदकर, शासनातर्फे अॅड. अभिजीत फुले, तर लातूर जि. प. कडून अॅड. उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले.
