छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठी टाकण्यात आलेली नवीन २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीची निविदेतील अटी-शर्तीनुसार हायड्रोलिक चाचणी न घेताच पाच पैकी दोन पंपाच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा सुरू केला. आता मुख्य जलवाहिनीप्रमाणेच नक्षत्रवाडीहून शहरात पाणी आणण्यासाठी टाकलेल्या नव्या १५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीचीही हायड्रोलिक चाचणी होऊ नये यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्यातच आयुक्त अमोल येडगे यांनी ही चाचणी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते, परंतु महापौर समीर राजुरकर यांनी या चाचणीलाच अनावश्यक ठरवून चाचणीला अप्रत्यक्षरीत्या नकार दर्शविला आहे.
शहराला दररोज मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी केंद्राच्या अमृत योजनेतून २७४० कोटी रुपये खर्चुन नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम करण्यात येत आहे. यात गेल्या आठवड्यापासूनच नव्या २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून पाणी आणण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात जायकवाडी धरण ते नक्षत्रवाडी या ३८ किलोमीटर अंतरात टाकलेल्या संपूर्ण जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी करणे आणि त्यानंतरच त्यातून शहरासाठी पाणी आणणे, असे करारात नमूद आहे. परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या काही अधिकाऱ्यांनी या चाचणीला बगल देत रेडीओग्राफिक टेस्ट (आरटी) आणि अल्ट्रासोनिक टेस्ट (युटी) करून घेतली.
आता भविष्यात पूर्ण क्षमतेने पाचही (प्रत्येकी ३७५० आश्वशक्ती) पंपाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाल्यास जलवाहिनी फुटण्याचे सत्र सुरू झाले. तर त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल आताच उपस्थित होत आहे. दरम्यान, २५०० च्या जलवाहिनीप्रमाणेच आता १५०० च्या जलवाहिनीच्या हायड्रोलिक चाचणीलाही बगल देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात हायड्रोलिक चाचणी ही पाणी वाहून नेण्याची क्षमता तपासण्यासाठ असते. किती दाबापर्यंत जलवाहिनीतून पाण वाहून नेणे शक्य होणार आहे, हे त्यातूनच स्पष्ट होते. त्यामुळेच आयुक्त अमोल येडगे यांन १५०० ची हायड्रोलिक चाचणी घेण्यात येणान असल्याचे सांगितले होते. परंतु आता ही चाचर्ण शहराच्या दृष्टीने आवश्यक नसल्याचे महापौन राजुरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांन सांगितले.
चाचणीनंतरच पैसे देण्याची अट
मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्याची निविदा प्रक्रिया राबविताना व कंत्राटदार निश्चित करताना त्यात हायड्रोलिक चाचणीची अट टाकण्यात येते. त्याशिवाय जलवाहिनी हस्तांतरित करून घेतली जात नाही. या चाचणीसाठी कंत्राटदाराची काही देयके राखून ठेवली जाते. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतरच ते देयक अदा करतात. या कामातही तशी अट होतीच.
दर्जावरच प्रश्नचिन्ह
प्रत्यक्षात जलवाहिनीचे काम न्यायालयाच्या देखरेखीत होत आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा निश्चितच चांगला राहणार आहे. परंतु जलवाहिनीतून किती दाबापर्यंत पाणी वाहून नेता येते, हे तपासण्यासाठी हायड्रोलिक चाचणीच आवश्यक असते. हीच चाचणी रद्द केल्याने भविष्यात जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने पाणी वाहून नेण्यास सक्षम असेल का?
