छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या २७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च आता आणखी फुगणार आहे. जॅकवेल, कॉफर्ड डॅम, वाढीव पाइपलाइन, रस्ते रिस्टोरेशन आणि अंदाजपत्रकापेक्षा ९ टक्के अधिक दराने मंजूर झालेल्या निविदेमुळे योजनेवर तब्बल ३१७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
विशेष म्हणजे, सुरुवातीला २५ कोटी रुपये अपेक्षित असलेल्या जॅकवेलच्या कामावरच १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याची माहिती सोमवारी (दि.३१) महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून मंजूर झालेली ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या कामासाठी जीव्हीपीआर कंपनीची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या योजनेचे ७० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. योजनेच्या सुरुवातीला जॅकवेलच्या कामासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, प्रत्यक्ष कामाचा खर्च १०० कोटी रुपयांपेक्षा पुढे गेला आहे.
जॅकवेल उभारण्यासाठी कॉफर्ड डॅमची सिमेंटची भिंत उभारण्याबरोबरच जॅकवेलवर पीएबी शेड आणि चार ठिकाणी सर्च टँक उभारण्याची कामे करण्यात आली. या वाढीव कामांमुळे जॅकवेलचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच या योजनेत वाढीव पाइपलाइनची कामेही करण्यात आली आहेत.
त्यातच मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा ९ टक्के अधिक दराने निविदा मंजूर झाल्याने त्याची अतिरिक्त रक्कमही महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मंजूर योजनेच्या खर्चावर आणखी आर्थिक भार वाढला आहे. दरम्यान, नवीन जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांचे रिस्टोरेशन करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीने तब्बल ८८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे.
जॅकवेल व त्यासंबंधित वाढीव कामे, अतिरिक्त पाइपलाइन, निविदेतील ९ टक्के वाढीव दर आणि रस्ते रिस्टोरेशन अशा विविध बाबींचा अतिरिक्त खर्च एकत्रितपणे ३१७कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
जॅकवेलसाठी चौपट खर्च
जॅकवेलसाठी सुरुवातीला २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च १०० कोटी रुपयांहून अधिक झाला. कॉफर्ड डॅमची सिमेंटची भिंत, पीएबी शेड आणि चार सर्च टँक यांसह वाढीव कामांमुळे जॅकवेलचा खर्च तब्बल चारपट वाढला.
योजनेचा खर्च वाढला
नव्या पाणी योजनेत मूळ २७४० कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त आणखी ३१७कोटी रुपये महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर झालेल्या योजनेचा आर्थिक भार प्रत्यक्षात आणखी वाढणार आहे. योजनेचे काम ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामासोबत वाढीव खर्चाचा भारही महापालिकेला उचलावा लागणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना यांनी सांगितले.
मनपाच्या तिजोरीवर दुहेरी भार
नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी आधीच २७४० कोटी रुपयांची मंजुरी असताना आता त्यापेक्षा अतिरिक्त ३१७ कोटी रुपये महापालिकेला उभारावे लागणार आहेत. योजनेचे उर्वरित काम पूर्ण करताना हा अतिरिक्त आर्थिक भार मनपाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
