बीड : शशी केवडकर
बीड जिल्ह्याची ओळख एकेकाळी कष्टाळू, सामाजिक बांधिलकी जपणारा आणि क्रांतिकारकांचा वारसा लाभलेला जिल्हा अशी होती. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांना लोकसभेत पाठविणारा हा जिल्हा आज मात्र वेठबिगारी, बालमजुरी, बालविवाह, वाढती नशाखोरी आणि ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था यामुळे राज्यभर चर्चेत आहे. प्रश्न एवढाच आहे.हा बदल समाजाचा आहे की राज्यकर्त्यांच्या अपयशी कारभाराचा?
मागील तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यात तब्बल २२२ बालविवाह रोखण्यात आले, तर १०० हून अधिक मुला-मुलींना वेठबिगारीतून मुक्त करण्यात आले. ही आकडेवारी स्वतःच जिल्ह्याच्या भीषण वास्तवाची साक्ष देते.
प्रत्यक्षात वेठबिगारी आणि बालविवाहाची संख्या यापेक्षाही कितीतरी मोठी असू शकते. समोर आलेली प्रकरणे ही केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि काही समाजसेवक सातत्याने काम करत असल्यामुळे ही प्रकरणे उघडकीस येत आहेत; अन्यथा अनेक वाड्या-वस्त्यांवर आजही हा अमानवी व्यवहार राजरोसपणे सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहे.बीडमध्ये बालविवाह ही केवळ परंपरेची समस्या नाही; ती आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय अपयशाची साखळी आहे.
ऊसतोड, वीटभट्टी व बांधकामासाठी होणारे स्थलांतर, मुलींच्या सुरक्षेबाबत पालकांची भीती, वडीलधाऱ्यांच्या रूढी-परंपरा, व्यसनाधीन पालक व एकल महिलांची असुरक्षितता, चांगला कमावता मुलगा मिळाला म्हणून अल्पवयीन विवाह बदनामीच्या भीतीपोटी घाईघाईने लग्न आदी यामागील कारणे आहेत. या प्रत्येक कारणामागे शासनाच्या सामाजिक हस्तक्षेपाचा अभाव स्पष्ट दिसतो.
शेतीत उत्पन्न नाही, कर्जाचा डोंगर आहे आणि घरात व्यसनाधीनता आहे. परिणामी अनेक कुटुंबे आपल्या लहान मुलांना मजुरीला पाठवतात. काही प्रकरणांमध्ये मुलांना पैशांच्या मोबदल्यात ठेकेदारांकडे सोपविल्याचेही धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत.वेठबिगार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी स्पष्ट राज्यस्तरीय मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्रात अद्याप प्रभावीपणे राबविली गेली नाहीत, हीही वस्तुस्थिती आहे.
बीडमध्ये आज आणखी एक शांत संकट वाढत आहे. व्सनाधीनता. गांजा, मादक पदार्थ आणि विविध नशांच्या आहारी जाणाऱ्या युवकांची संख्या वाढत असल्याची चिंता सामाजिक संस्थांकडून व्यक्त केली जाते. व्यसनामुळे गुन्हेगारी वाढते, कुटुंब उद्ध्वस्त होतात आणि त्याच घरातील मुलं बालमजुरी व बालविवाहाच्या चक्रात अडकतात. ही साखळी तोडण्यासाठी जिल्हास्तरीय ठोस आराखडा अद्याप दिसत नाही.
जिल्ह्यातील अनेक जाणकारांचे मत स्पष्ट आहे की आज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राजकीय अंकुश उरलेला नाही. महसूल, पोलीस आणि कामगार यंत्रणांना अनेक बेकायदेशीर प्रकारांची माहिती असूनही कारवाईत सातत्य दिसत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एकच भावना निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात देशमुखी थाट सुरू आहे; कायद्यापेक्षा टक्केवारीचा प्रभाव मोठा झाला आहे.
हा आरोप गंभीर आहे आणि त्याचे उत्तरही शासनानेच द्यावे लागेल. बीडचा प्रश्न केवळ गुन्हेगारीचा नाही; तो राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे. ज्या जिल्ह्यात तीन वर्षांत २२२ बालविवाह रोखावे लागतात आणि शंभरहून अधिक मुलांना वेठबिगारीतून मुक्त करावे लागते, त्या जिल्ह्याचा विकास केवळ रस्ते आणि इमारतींनी मोजता येणार नाही.
क्रांतिसिंहांचा वारसा जपणारा बीड आज सामाजिक अधोगतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. अन्यथा इतिहास विचारेबीडला वेठबिगारीतून मुक्त करण्यापेक्षा सत्तेचे गणित जपणे अधिक महत्त्वाचे होते का?
आश्वासनांचे काय झाले?
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बालविवाह, वेठबिगारी, बालमजुरी, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि नशामुक्त भारत अभियानासाठी स्वतः पुढाकार घेण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा प्रशासनाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासोबत समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी जाहीरपणे दिले. मात्र प्रश्न असा आहे की त्या घोषणेनंतर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा कुठे आहे? किती विशेष पथके तयार झाली? किती गुन्हे दाखल झाले? आणि किती दोषींना शिक्षा झाली?
