छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्तारण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना मोठा आर्थिक खर्च जोडला गेला आहे. लेक्ट्राच्या ३५ आणि पीएमई योजनेतून मिळालेल्या २७ अशा एकूण ६२ नव्या बसेसच्या संचालनासाठी महापालिकेला दरमहा सुमारे दीड कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. आधीच तिकिटांच्या उत्पन्नापेक्षा बससेवेचा संचालन खर्च अधिक असल्याने निर्माण होणारी तूट भरून काढताना प्रशासनाची आर्थिक कसरत सुरू आहे. त्यात नव्या बसेसची भर पडणार असल्याने हा भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या ७३ डिझेल बसेस असून, त्यांचा प्रतिकिलोमीटर संचालन खर्च सुमारे ५७ रुपये आहे. यात प्रवाशांकडून तिकिटाच्या माध्यमातून सरासरी ३७रुपये मिळतात. त्यामुळे प्रत्येक किलोमीटरमागे सुमारे २० रुपयांची तूट राहते. ही तूट सध्या स्मार्ट सिटीच्या मुदतठेवीतील (एफडी) रकमेतून भरून काढली जात आहे.
या एफडीमध्ये आता सुमारे २८ कोटी रुपये शिल्लक असल्याने पुढील काळातील बससेवेच्या खर्चाचा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. तसेच ओलेक्ट्राच्या ३५ वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेससाठी महापालिकेला प्रतिकिलोमीटर ५९ रुपये अदा करावे लागणार आहेत. तर पीएमई योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या ९ मीटर लांबीच्या २७ बसेसच्या संचालनासाठी जेबीएम कंपनीला प्रतिकिलोमीटर ६४ रुपये देण्यात येणार आहेत.
दोन्ही कंपन्यांकडून बसेससाठी चालक उपलब्ध करून दिले जातील. मात्र, वाहकांची व्यवस्था महापालिकेला चलो या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून करावी लागणार आहे. दरम्यान, पीएमई योजनेतून महापालिकेला आणखी ७३ बसेस मिळणार आहेत. या बसेस १२ मीटर लांबीच्या असून, प्रत्येक बसमध्ये सुमारे ४२ प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असेल. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होणार असला, तरी त्याचवेळी वाढलेल्या ताफ्याला पुरेशी प्रवासीसंख्या मिळवून देणे आणि उत्पन्न वाढविणे, हे प्रशासनापुढील प्रमुख आव्हान राहणार आहे.
खर्च ६३ रुपये, उत्पन्न ४१ रुपये
इलेक्ट्रिक बसेसमुळे डिझेलवरील खर्च वाचणार असला, तरी चार्जिंगसह इतर संचालनाचा खर्च कायम राहणार आहे. नव्या बसेसचा प्रतिकिलोमीटर खर्च सरासरी ६३ रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत तिकिटांमधून ३७ ते ४१ रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बससेवेची आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी प्रवासीसंख्या वाढविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आर्थिक नियोजनाचा लागणार कस
स्मार्ट सिटीच्या एफडीमधून सध्याचा तोटा भरून काढला जात असला, तरी ही तरतूद कायमस्वरूपी उपलब्ध राहणार नाही. एफडीची रक्कम संपल्यानंतर बससेवेतील तूट महापालिकेच्या नियमित उत्पन्नातून भागवावी लागेल. यातच महापालिकेला कर्मचारी वेतन आणि अन्य सुविधांवर दरमहा सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे त्यात बससेवेचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्यास महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाचा कस लागणार आहे.
