छत्रपती संभाजीनगर : नवीन २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून पाणी सोडण्यापूर्वी जॅकवेलची स्वच्छता योग्यरीत्या झाली की नाही, याची गुरुवारी पाहणी करून शुक्रवारी अहवाल सादर करण्याचे आदेश बुधवारी (दि.१८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीला दिले आहेत. त्यासोबतच २६ जलकुंभ १५ मार्चपूर्वी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
पैठण ते छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत जलवाहिनी टाकून आणायच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जॅकवेलच्या कामाची पाहणी गुरुवारी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी करून अहवाल शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांनी दिले.
न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एम. धोर्डे यांनी कंत्राटदार जीव्हीपीआर कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना, पाणी सोडायला हरकत नाही, जॅकवेलचे काम पूर्ण झाले असून, पाणी सोडल्यास ते नक्षत्रवाडी प्रक्रिया केंद्रात आणि तेथून एमबीआरपर्यंत, तेथून जलकुंभात जाऊ शकेल, असे सांगितले. त्यावर महानगरपालिकेचे वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी अद्याप सहाच जलकुंभच हस्तांतरित झाले असल्याचे सांगितले. त्यावर ॲड. धोर्डे यांनी येत्या १५ मार्चपर्यंत २६ जलकुंभ हस्तांतरित करण्यात येतील, असे सांगितले.
पाणी सोडण्याच्या संदर्भाने जॅकवेलच्या कामाचा व स्वच्छतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या समितीने, मजीप्रा व मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. सुनावणीवेळी कंत्राटदाराच्या थकलेल्या १५० कोटींच्या आसपासच्या देयकाचा मुद्दाही मांडण्यात आला. मागील वेळच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला कंत्राटदार कंपनीच्या देयकाबाबतचे शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मजीप्राने शपथपत्र सादर केले. या सुनावणीवेळी ॲड. राजेंद्र देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, ॲड. विनोद पाटील आदींनीही बाजू मांडली.
