Canceling the entire examination center due to one student's cheating is arbitrary
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : बारावी परीक्षेदरम्यान प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर केवळ एका विद्यार्थ्याकडून एकच कॉपीचा प्रकार आढळून आला असतानाही संपूर्ण कनिष्ठ महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करणे हे मनमानी असल्याचे ठरवत न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा आदेश रद्द केला. तसेच संबंधित महाविद्यालयांची फेब्रुवारी २०२६ पासून होणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा केंद्रे पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.
छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नांदेड, परभणी, जालना, बीड आदी जिल्ह्यांतील विविध कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच काही विद्याथी यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. फेब्रुवारी मार्च २०२५ च्या बारावी परिक्षेत वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर प्रत्येकी एका विद्यार्थ्याकडून कॉपीचा प्रकार आढळून आला होता. या घटनांनंतर विभागीय शिक्षण मंडळाने संबंधित महाविद्यालयांची परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली मान्यता १८ डिसेंबर २०२५ रोजी रद्द केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या निर्णयाला आव्हान देत सदर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या खंडपीठाने या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करत स्पष्ट केले की, एका विद्यार्थ्यीच्या एकाकी गैरप्रकारासाठी संपूर्ण संस्थेला दोषी धरून परीक्षा केंद्र रद्द करणे हे योग्य नाही. आदेशात कारणांचा स्पष्ट उल्लेख नसणे, याचिकाकर्त्याच्या खुलाशाचा विचार न करणे, या गंभीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
परीक्षा केंद्र रद्द करण्याचा आदेश हा संस्थेच्या प्रतिमेला धक्का देणारा असून त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांत कारणमीमांसा, प्रमाणबद्धता आणि न्याय्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कॉपीमुक्त परीक्षा हा उद्देश महत्त्वाचा असला तरी त्यासाठी कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीनेच कारवाई व्हायला हवी, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
याचिकाकर्त्या संस्थांना दोन आठवड्यांत लेखी हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश देत भविष्यात परीक्षा पारदर्शक, निर्भय व गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने घेण्यासाठी सर्व दक्षता घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित मंडळांनीही परीक्षा कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक तेव्हा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
