Barrage of questions directed at the administration over the water issue
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. १३) महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत शहरातील प्रलंबित पाणीप्रश्न, अपूर्ण जलनिस्सारण (ड्रेनेज) कामे आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या रखडलेल्या कामांवरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
प्रदीर्घ चर्चेनंतर जुन्या जलनिस्सारण प्रकल्पातील २७ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या बचतीतून शहरात नवीन ड्रेनेज लाईनची कामे मार्गी लावण्यास आणि टँकर पाणीपुरवठ्यासाठी ९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, शहराच्या सांस्कृतिक चळवळीला बळ देण्यासाठी तब्बल २१ वर्षांनंतर 'महापौर करंडक' राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही महापौरांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत केली.
२७.८४ कोटींतून ड्रेनेजची नवी कामे; मनपाच करणार डीपीआर
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शहरातील पूर्व आणि मध्य विधानसभा मतदारसंघांतील 'नो नेटवर्क' भागात जलनिस्सारण सुविधांची कामे सुरू आहेत. मूळ प्रस्तावातील काही कामे (एसटीपी व इतर) रद्द झाल्याने २७ कोटी ८४ लाख रुपयांची बचत झाली होती. पूर्व मतदारसंघातील दोन एसटीपी आणि १९.८ किलोमीटर वाहिनीचे काम रद्द झाल्याने ८.३३ कोटींची, तर मध्य मतदारसंघात हिमायतबाग आणि हसूल येथील एसटीपी रद्द होऊन नारेगाव एसटीपीची क्षमता ५ ऐवजी ७.५ केल्याने १९.५१ कोटींची बचत झाली.
या निधीचा विनियोग आता नव्या कामांसाठी होणार असून, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. यातून पूर्व आणि मध्य मतदारसंघात सुमारे ३३.५ किलोमीटर नवीन वाहिन्या टाकणे, ४१.५ किलोमीटर जुन्या वाहिन्या बदलणे आणि एक हजार प्रॉपर्टी चेंबर उभारण्याची कामे केली जाणार आहेत.
या प्रस्तावावर नगरसेवक महेश माळवतकर सचिन खैरे, मोहिनी गायकवाड, त्र्यंबक तुपे आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी मते मांडली. माळवतकर यांनी सांडपाणी उघड्यावर वाहत असल्याकडे लक्ष वेधले, तर उपमहापौर जंजाळ यांनी जागा उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कामे रद्द करण्यावर आक्षेप घेतला. अनेक भागात पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी एकमेकांत मिसळत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी उघड केली.
सचिन खैरे यांनी पहाडसिंगपुरा परिसरातील ड्रेनेज समस्येवर प्रकाश टाकला. यावर पालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले की, आवश्यक कामांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे पाठविला जाईल. दरम्यान, महापौर समीर राजूरकर यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, नेटवर्क असलेल्या भागांतील तिन्ही मतदारसंघांच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पीएमसीकडून न बनविता महापालिकेच्या यंत्रणेने स्वतः तयार करावा, जेणेकरून भविष्यातील नियोजन सोपे होईल.
पाणीप्रश्नावरून सभेत संताप
शहरात तब्बल २ हजार ७४० कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असली, तरी नो-नेटवर्क भागातील १८० ते २०० वसाहतींची तहान अद्याप भागलेली नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते गणेश लोखंडे यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. जानेवारीपर्यंत पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असताना कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचा जाब त्यांनी विचारला. सातारा-देवळाई, पडेगाव-मिटमिटा, मिसारवाडी, हर्सल आणि नारेगावसह अनेक भागात ८-१० दिवस टँकर येत नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. यावर भाजप नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांचे प्रश्न सोडवावेत, असे प्रत्युत्तर लोखंडे यांनी दिले.
जुन्या शहरातील गुलमंडी, राजाबाजार, सिटी चौक, समर्थनगर, पैठणगेट आदी भागात १०-१२ दिवसांआड पाणी येत असल्याने जुन्या शहरावर अन्याय का, असा सवालही सभेत गाजला. नगरसेविका सविता कुलकर्णी यांनी सातारा-देवळाईतील टँकरसाठी अर्ज आणि शुल्क भरण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याचे सांगत 'एक खिडकी' योजनेची मागणी केली. यावर आयुक्त येडगे यांनी स्पष्ट केले की, नो-नेटवर्क भागांना प्राधान्य दिले जात असून १४ झोनमधील त्रुटी दूर करून टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाईल. टँकरवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी टँकर पुरवठ्याला मुदतवाढ देण्यासाठी ४ कोटी रुपये आणि नवीन वर्षासाठी ५ कोटी १ लाख ३९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीस सभेने मंजुरी दिली.