छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरणाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. मात्र, शासनाला उपवर्गीकरण हवेच असेल तर खुल्यासह सर्वच प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण केले पाहिजे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी शनिवारी (दि. २२) पत्रकार परिषदेत मांडली.
मराठ्यांना आरक्षण हवे असल्यास ५० टक्के खुल्या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणासाठी लढा सुरू करावा. मनोज जरांगे यांनी या लढ्याचे नेतृत्व करावे. त्यांना मागणीपेक्षा जास्त हिस्सा मिळेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या राज्य कार्यकारिणीची पहिली बैठक अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी पार पडली. यावेळी विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरणाचा निर्णय राज्य घटनेला अनुसरून नाही.
आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. यानंतरही उपवर्गीकरण हवे असेल तर केवळ अनुसूचित जाती नव्हे तर खुल्यासह सर्वच प्रवर्गात उपवर्गीकरण लागू झाले पाहिजे. सरकारने अनुसूचित जाती घटकांत फूट पाडण्याच्या हेतूने उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे केला आहे.
मराठा समाजात काहीच श्रीमंत आहे. मात्र इतर समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे. खुल्या प्रवर्गात उपवर्गीकरण केल्यास त्यांचीही आरक्षणाची मागणी पूर्ण होऊ शकते, मनोज जरांगे यांनी उपवर्गीकरणाचा लढा सुरू करावा असेही ते म्हणाले.
यावेळी प्रदेशाध्यक्षपदी राजेंद्र पातोडे, नागोराव पांचाळ, अरुण जाधव, जितरत्न पटाईत, डॉ. चित्रा मुरे, सर्वजीत बनसोडे, सारंग थोरात, ज्ञानेश्वर कवठेकर, कृष्णा देशमुख, सोमनाथ साळुंखे यांच्यासह नगरसेवक अमित भुईगळ, जिल्हाध्यक्ष रूपचंद गाडेकर, अॅड. रामेश्वर तायड, पंकज बनसोडे, सतीश गायकवाड यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
नियोजनशून्य कारभाराचा फटका
केंद्र शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे देशावर साखरेचे संकट उत्पन्न झाले आहे. कच्ची साखर आणि मळी इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्याने साखरेची टंचाई निर्माण झाली आहे. ऐन सणासुदीत दरवाढ शंभर रुपयांवर जाऊ शकते. हिंदुत्ववादी असल्याचा गाजावाजा करणारे सरकार सणांच्या कालावधीत साखरेचे दर वाढवून सरकारने जनतेचे तोंड कडू केले असल्याची टीकाही यावेळी केली
