Teachers salary revision case : निवड वेतनश्रेणीसाठी शिक्षकांची खंडपीठात धाव
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षकांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर निवड वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली असून, न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश नुकताच दिला आहे. प्रतिवादींनी ३ आठवड्यात शपथपत्राद्वारे त्यांचे उत्तर दाखल करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. यावर ५ मार्च २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
मनोज साळुंके व इतर यांनी अॅड. संभाजी मुंडे यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत म्हटल्यानुसार चट्टोपाध्याय आयोगाच्या वेतन शिफारशीप्रमाणे विविध संवर्गाला मूळ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणी लागू केली होती. त्यापैकी २४ वर्षांच्या सेवेनंतर प्राथमिक शिक्षकांना निवड वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २० जुलै २०२१ रोजी घेतला होता.
प्रशिक्षित पदवीधर आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेले शिक्षक निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यास पात्र आहेत. संभाजीनगर जिल्हा परिषदेमधील शिक्षणाधिकारी यांनी ३३५ शिक्षकांची पात्र म्हणून निवड केली, तर ३९४ शिक्षकांना अपात्र ठरवले.
अपात्रतेच्या वरील आदेशास याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. कारणमीमांसेसह सदर आदेश पारीत केला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील ए. एम. फुले, तर प्रतिवादींतर्फे अॅड. पी. आर. नागरे काम पाहत आहेत.
