

Applications for the Pradhan Mantri Awas Yojana can now be submitted from across the state
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या ११ हजार १२० सदनिकांसाठी आता संपूर्ण महाराष्ट्रातून अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. महापालिकेने अर्ज प्रक्रिया राज्यभर खुली करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांसोबत इतर जिल्ह्यांतील इच्छुकांनाही घरासाठी अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांसाठी स्पर्धा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी निवड प्रक्रियेत शहरातील अर्जदारांनाच प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
पडेगाव, हर्मूल, तिसगाव (गट क्र. २२५/१ व २५७/१) आणि सुंदरवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सदनिकांचे बांधकाम सुरू आहे. महानगरपालिकेने घेतलेल्या ऑनलाईन सोडतीत आतापर्यंत २ हजार ६०० लाभार्थीची निवड झाली असून, त्यापैकी १ हजार ४५१ जणांनी आवश्यक रकमेचा भरणा केला आहे.
हा प्रकल्प मूळतः शहरातील बेघर, अल्प उत्पन्न गटातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, अर्ज प्रक्रिया राज्यभर खुली करण्याच्या निर्णयामुळे शहरातील अनेक इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरासाठी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पात इतर जिल्ह्यांतील अर्जदारांचा सहभाग वाढल्यास स्थानिकांना घर मिळविण्यासाठी अधिक स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
मात्र राज्यातील विविध भागांतून रोजगार, उद्योग आणि व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक छत्रपती संभाजीनगरात स्थायिक झाले आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील पात्र नागरिकांनाही अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
निवड प्रक्रियेदरम्यान प्रथम शहरातील नागरिक, त्यानंतर ग्रामीण भागातून शहरात वास्तव्यास असलेले नागरिक आणि त्यानंतर इतर जिल्ह्यांतील अर्जदार असा प्राधान्यक्रम कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकल्पात परवडणारी घरे भागीदारी घटकांतर्गत प्रथमच उभ्या आणि आडव्या आरक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संवर्गनिहाय आरक्षणाबरोबरच विधवा, एकल महिला, बांधकाम कामगार, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदी १२ दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.