Amend the Maratha reservation order and give all concessions like OBC!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे कुणबी नोंदींचे पुरावे आणि जुळणाऱ्या वंशावळी आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळणारच आहे; मात्र पुरावा उपलब्ध नसलेल्या मराठा बांधवांचे काय, असा प्रश्न मराठा समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते व ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला. शासनाने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण टिकवून ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. या मागणीला मराठा क्रांती मोर्चा मुंबईने पाठिंबा जाहीर केला आहे. याबाबत १७ सप्टेंबर रोजी पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले.
मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक प्रवेश, शिक्षणातील वयोमर्यादा आणि नोकरीतील वयोमर्यादसह सर्व सवलती द्याव्यात. राजकीय आरक्षण वगळता इतर सवलतींचा समावेश करून शासनादेशात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी डॉ. दाते पाटील यांनी केली आहे. यामुळे ओबीसी-मराठा वादाला पूर्णविराम मिळण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत डॉ. दाते पाटील यांनी तयार केलेले १०० पेक्षा अधिक घटनापीठांच्या निर्णयांचा संदर्भ असलेले 'पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन' स्वतः पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे सादरीकरण मुख्यमंत्री व मराठा उपसमितीसमोर करण्याचे आश्वासन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्याचे मोर्चाने म्हटले आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी १० हजार कोटी, सारथीच्या उपक्रमांसाठी पाच हजार कोटींचा निधी, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे आणि प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत तातडीने आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. रामचंद्र शेडगे, अनिल सुर्वे, सदाशिव बानुगडे, संतोष शेजवळ, मारुती देसाई, राकेश वासुदेव, पांडुरंग रोडे, सुभाष देसाई, दिनेश पवार, शैलेश शिंदे, सुशील निकम, विवेक शिंदे आदींनी ही मागणी केली.
वरील मजकुरातील न्यायालयीन व धोरणात्मक दावे हे संबंधित निवेदनातील मांडणी म्हणून ठेवले आहेत; उपलब्ध ऑनलाइन शोधात १७ सप्टेंबर २०२६च्या मूळ पत्रकाची स्वतंत्र प्रत सापडली नाही.
