छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाच्या विविध कार्यालयांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमध्ये कसा गैरप्रकार सुरू आहे, हे दैनिक पुढारीने वृत्तमालिकेतून चव्हाट्यावर आणले आहे. या निविदा घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते आ. अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
येथील जलसंपदा विभागात गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून काही अधिकारी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच काम देण्यासाठी निविदांमध्ये शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करीत आहेत. नियमबाह्यरीत्या या अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींची कामे आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांच्या घशात घातली आहेत. हा घोटाळा दैनिक पुढारीने पुराव्यानिशी वृत्तमालिकेतून चव्हाट्यावर आणला आहे.
विशेष म्हणजे नियमबाह्यरीत्या अपात्र ठराविण्यात आलेल्या ठेकेदारांनी या निविदांच्या गैरप्रकारबाबत येथील मुख्य अभियंत्यांपासून मुख्य सचिवांपर्यंत अनेक तक्रारी केल्या; परंतु त्यावरही काहीच कारवाई झालेली नाही. खालपासून वरपर्यंत या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप अनेक ठेकदारांकडून होत आहे.
30 मे रोजीच्या अंकात दैनिक पुढारीने जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात पूर संरक्षक भिंत कामाच्या सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या सात निविदांचा गैरप्रकार पुराव्यानिशी समोर आणला होता. 23 मार्च 2026 रोजी जालना लघु पाटबंधारे विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या सातही निविदांमध्ये अनेक स्पर्धक सहभागी झाले होते. मात्र, त्यातील मर्जीबाहेरच्या अन्य स्पर्धक ठेकेदारांना संबधित अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने निविदांमधून अपात्र केले.
सातही निविदांमध्ये केवळ अतुल निकम आणि सार्थक कन्स्ट्रक्शन या दोघांनाच पात्र ठरविले. तर सातही निविदांमध्ये सहभागी झालेल्या नलगे कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने तांत्रिक मूल्यांकनात पात्र ठरूनही आपल्याला कामात रस नाही, असे कारण देत नंतर माघार घेतली. तर अन्य एक ठेकेदार अमर इन्फ्राने सातही निविदांत सहभाग घेतला; परंतु काही ठरावीक कागदपत्रच जोडली नाही. यावरून सातही निविदांमध्ये रिंग झाल्याचे आणि मर्जीतील एकाच ठेकेदाराला काम देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी हा घाट घातल्याचे स्पष्ट झाले.
विशेष म्हणजे या निविदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी लागणारी पूर नियंत्रण रेषाच्या कामाची मंजुरीच घेतलेली नसल्याने या निविदा काढणे कसे बेकायदेशीर आहे, याचीही दैनिक पुढारीने पोलखोल केली होती. इतकी मोठी अनियमिता समोर येऊनही जलसंपदाच्या वरिष्ठांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
न्यायालयीन चौकशीचे पत्र
दैनिक पुढारीने प्रसिद्ध केलेल्या जालन्यातील या गैरप्रकाराची दखल घेत माजी विरोधी पक्षनेते आ. अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील सातही निविदांमध्ये एकाच प्रकारणी परिस्थिती निर्माण होणे संशयास्पद आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या निष्पक्षता आणि पादर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
एका विशिष्ट ठेकेदाराला सातही कामे देण्यासाठीच संगनमताने रिंग करण्यात आल्याचा संशय आहे. या सहभागी झालेल्या अतुल निकम, सार्थक कन्स्ट्रक्शन, अमर इन्फ्रा आणि नलगे कन्ट्रक्शन या चारही कंत्राटदारांची व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियांचे तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय परीक्षण करावे, अशी मागणीही दानवे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
