छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात सिंचनाच्या नावाखाली सध्या प्रशासनाकडून कंत्राटदार पोसण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या चैन सिस्टीममुळेच प्रत्येक कामांचा खर्च हा शंभरहून चारशे ते पाचशे कोटींवर गेला आहे. त्याचे जिवंत उदारहरण आष्टी उपसा सिंचन योजना 3 चे काम असून यात प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्र सर्व्हेसाठी (कमांड सर्व्हे) सप्टेंबर 2021 मध्ये 31 लाख रुपये खर्चून 15114 हेक्टर क्षेत्राचा सर्व्हे (कमांड सर्व्हे) पूर्ण केला. असे असताना विभागाने पुन्हा या प्रकल्पासाठी 10184 हेक्टर लाभक्षेत्र सर्वेक्षणाच्या नावाखाली 68 लाख रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबवित सर्वेक्षणात डबल गेम केला आहे.
हैदराबाद संस्थानातून मराठवाडामुक्त झाल्यानंतर या विभागाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला. यात प्रामुख्याने सिंचनाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने विविध प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच विभागात लघु, मध्यम आणि मोठे प्रकल्प निर्माण झाले. यावरच शासनाने विभागाचे काम थांबविले नसून प्रत्येक गावांतील शेती ही सिंचनाखाली आणण्यासाठी सतत विशेष प्रयत्न केले जात आहे.
परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रयत्नांनाच आता सिंचन विभागाचे अधिकारी कंत्राटदारांच्या मदतीने सुरुंग लावत आहेत. त्याचे उदाहरण म्हणजे बीड जिल्ह्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजना 3 चे काम आहे. सिंचनाचा कुठलाही योजना राबविताना प्रथम त्या प्रकल्पामुळे किती शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. याबाबत सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो.
या कमांड सर्व्हेनुसारच प्रकल्पाचे काम केले जाते. आष्टी उपसा सिंचन योजना 3 साठी 2021 मध्ये 15114 हेक्टर लाभक्षेत्राचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यासाठी 31 लाख रुपय खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबवून काम पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र, आता पुन्हा या योजनेसाठी कमांड सर्व्हे करण्यासाठी निविदा राबविण्यात आली आहे. त्यात 10184 हेक्टर लाभक्षेत्र सर्व्हेचे काम दाखविण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे एका योजनेसाठी पहिल्यांदा कमांड सर्व्हे झालेले असताना पुन्हा त्यावरच खर्च करण्यामागे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच हा संपूर्ण खटाटोप केवळ मर्जीतील कंत्राटदार पोसणे आणि स्वसिंचन करणे, यासाठीच तर नव्हे असादेखील संशय निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे यात स्थानिक आमदार, खासदारांचे नाव पुढे करीत अधिकारी हात वर करीत आहे.
अभिलेख सुरक्षा कायद्याकडे दुर्लक्ष
शासनाच्या प्रत्येक विभागांना त्यांचे दस्त, कागदपत्रांचे अभिलेख ठराविक कालावधीसाठी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु, सिंचन विभागाच्या अधिकार्यांनी स्वसिंचनासाठी या कायद्याकडे सपशेल कानाडोळा केला.
मर्जीतील ठेकेदारालाच काम
सिंचन विभागाने नुकतेच आष्टी सिंचन उपसा योजना क्रमांक 3 अ, 3 ब, व 4 चे सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पन, मूल्यार्पण करणे, अंदाजपत्रक व प्रारूप निविदा संच तयार करणे व या कामांची मान्यता घेणे, यासाठी 2 कोटी 11 लाख रुपयांची निविदा राबविली. परंतु, हे काम केवळ वर्कमेड्स या एजन्सीलाच मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्यांवर एका वरिष्ठ अभियंत्यांनी थेट लोकप्रतिनिधींचे नाव पुढे करीत दबाव टाकला. तशी तक्रारही निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांनी मुख्य अभियंत्यांकडे केली आहे.
दुसऱ्यांदा सर्व्हे नेमका कशासाठी
कोणत्याही सिंचन प्रकल्पासाठी एकदा लाभक्षेत्राचे कमांड सर्व्हे केले. तर पुन्हा नव्याने कमांड सर्व्हे करण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु, काही अधिकारी रेकॉर्डच उपलब्ध नाही, असे निमित्त पुढे करीत एकाच कामासाठी दोन दोन वेळा कमांड सर्व्हेचे काम केले जात आहे. तसाच प्रकार आष्टी सिंचन योजनेच्या कामात घडला आहे.
