Agricultural laborers, women farmers will get separate identity
कन्नड, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख व प्रमाणपत्र देण्यासाठी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी महिला शेतकरी पोर्टल सुरू केले आहे.
या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकीच्या कागदपत्रांवर नाव नसले तरी प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच विविध शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा व कृषीविषयक सुविधांचा लाभघेणे सुलभ होणार आहे.
या कायद्यानुसार महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळविण्यासाठी सात-बारा उताऱ्यावर नाव असणे ही अनिवार्य अट राहणार नाही. महिलेचा शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग हा महत्त्वाचा निकष मानण्यात आला आहे. त्यामुळे पीक लागवड करणाऱ्या, शेतमजुरी करणाऱ्या, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या तसेच भूमिहीन शेतकरी महिलांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग आणि फलोत्पादनाशी संबंधित काम करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेती व शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या महिलांना शासकीय यंत्रणेकडे स्वतंत्र नोंद मिळणार आहे.
पात्र महिला ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रातून कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाद्वारे महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ग्रामसभा किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर अर्ज स्वीकृत करून साधारण १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्राबाबत ग्रामीण भागातील महिलांना माहिती मिळावी, यासाठी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत 'सेवासंकल्प' अभियानांतर्गत विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.
र्ज, विमा व योजनांचा लाभसुलभमहिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे बँकांकडून कृषी कर्ज घेणे तसेच पीकविम योजनेचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुल होण्याची अपेक्षा आहे. खते, बियाणे, कृ निविष्ठा आणि अन्य कृषी कल्याणका योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही अधिकृ शेतकरी ओळख उपयुक्त ठरणार आहे. माध्यमातून शासनाकडे महिला शेतकऱ्यांच स्वतंत्र डेटाबेस तयार केला जाणार असून त्यांना कृषी विस्तार सेवा, प्रशिक्षण आि बाजारपेठेशी जोडण्यास प्राधान्य देण्याच तरतूद आहे. त्यामुळे शेतीत प्रत्यक्ष योगदा देणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र ओळ मिळण्याबरोबरच शासनाच्या कृषीविषय योजनांचा लाभ थेट आणि सुलभप मिळण्यास मदत होणार आहे.
