Abolish the onerous conditions in the loan waiver scheme; Otherwise 'Farmers' Outcry Movement'
गंगापूर, पुढारी वृत्तसेवा : 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत शेतकऱ्यांवर लादण्यात आलेल्या अॅग्रीस्टॅक नोंदणी व ई-केवायसीच्या जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अन्यथा तालुकाभर तीव्र 'शेतकरी आक्रोश आंदोलन' छेडण्यात येईल, असा इशारा गंगापूर तालुका काँग्रेस कमिटीने दिला आहे. या मागणीसंदर्भात काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांना निवेदन देऊन शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला.
निवेदनात म्हटले आहे की, महसूल विभागाकडे ७/१२, ८-अ, डिजिटल ई-पीक पाहणी तसेच बँकांकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यांची व आधारची माहिती आधीपासून उपलब्ध असताना पुन्हा अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-केवायसीची सक्ती करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठीच शासनाने हा तांत्रिक अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा खंडित होणे, सर्व्हर सतत डाऊन राहणे, ओटीपी मिळणे तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात येणाऱ्या अडचणींमुळे गंगापूर तालुक्यातील हजारो शेतकरी न महा-ई-सेवा केंद्रांवर हेलपाटे मारत असून मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
काँग्रेसने शासनाकडे अॅग्रीस्टॅक नोंदणी व ई-केवायसीची अट तत्काळ रद्द करणे, उपलब्ध नोंदींच्या आधारे सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करणे तसेच तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तहसील कार्यालयावर शेतकरी आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तालुका काँग्रेस अध्यक्ष सूर्यकांत गरड यांनी दिला.
