संजय मुचक
कन्नड : तहसील प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती प्रणालीशी न जोडल्याने तालुक्यातील तब्बल 950 पात्र शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा मूळ उद्देश देशातील लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. शेतीसाठी लागणारा खर्च, बियाणे, खते, कीटकनाशके यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागू नये. तसेच त्यांची आर्थिक अडचण कमी व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 6 हजार रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे, शेती टिकवणे आणि ग््राामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा सरकारचा प्रमुख हेतू आहे.पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट बँक खात्यात दिले जाते. मात्र योजनेच्या अटींनुसार शेतकऱ्याचा सातबारा-जमीन अभिलेख आधार क्रमांकाशी व पीएम किसान पोर्टल प्रणालीशी जोडणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे अनुदान वितरण थांबले आहे.
तालुक्यातील बाधित शेतकरी वारंवार तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे अर्ज सादर करत आहेत. तथापि, कृषी विभागाकडून यासंदर्भात कोणतीही थेट कार्यवाही करता येत नसून, हा विषय पूर्णतः महसूल विभागाच्या अखत्यारित येतो. याबाबत कृषी विभागाने तहसील कार्यालयाशी पत्रव्यवहारही केला आहे, मात्र अद्यापही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारची कल्याणकारी योजना असून, पात्र शेतकऱ्यांना लाभ न मिळणे हे प्रशासकीय त्रुटीच्या श्रेणीत येते.महसूल अभिलेख अद्ययावत ठेवणे ही तहसील कार्यालयाची वैधानिक जबाबदारी आहे. पात्र असूनही लाभ न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना लेखी तक्रार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद, तसेच लोकप्रतिनिधींमार्फत पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे. दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाल्यास प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात संबंधित विभागावर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाने तातडीने सुविधा उपलब्ध करून देऊन प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा, अशी जोरदार मागणी वंचित शेतकऱ्यांनी केली आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक माहिती अपडेट होऊन प्रणालीशी जोडणे आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही पत्रव्यवहारही केला असून, जर वंचित शेतकऱ्यांची माहिती प्रणालीशी जोडली गेली तर त्यांना लाभ मिळेल. अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी संदीप शिरसाठ यांनी दिली.
अधिकारी शेतकऱ्यांना जुमानेना
पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जमिनीची माहिती प्रणालीशी जोडणेबाबत, असा विषय नमूद करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज देण्यात आले आहे. अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शेतकऱ्यांची माहिती न जोडल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान वितरित होत नाही, तसेच तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणतीही संबंधित विभागाचे अधिकारी प्रतिसाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांत संताप आहे.
