7 thousand petitions for government decisions; Bench slams administrative delay
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज, तक्रारी व प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेतला जात नसल्याने नागरिकांना वारंवार न्यायालयाची पायरी चढावी लागत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेत या प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात खंडपीठाने स्वतःहून (स्यू मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. सरकारी कार्यालयांत नागरिकांचे अर्ज, प्रस्ताव आणि निवेदने वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने त्यांना निर्णयासाठी थेट उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. औरंगाबाद खंडपीठात दरवर्षी दाखल होणाऱ्या १८ ते १९ हजार याचिकांपैकी तब्बल ७ ते ८ हजार याचिका केवळ शासनाला प्रलंबित अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यासाठी दाखल होत असल्याची गंभीर बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली.
शासकीय यंत्रणेच्या कारभारातील दिरंगाईचे गांभीर्य स्पष्ट करताना न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणांची उदाहरणेही नोंदविली आहेत. लातूर येथील एका प्रकरणात भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी ३१ मे १९९९ रोजी केलेला अर्ज तब्बल २५ वर्षांनंतरही निकाली निघाला नव्हता. अन्य एका प्रकरणात सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे ४ सप्टेंबर २०१८ पासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे समोर आले.
शासकीय कामातील दिरंगाई रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २००५ मध्ये कायदा केला असून तो १ जुलै २००६ पासून लागू आहे. त्यानुसार कोणतीही फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही. अतितातडीची फाईल त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी, तर महत्त्वाची फाईल चार दिवसांत निकाली काढणे अपेक्षित आहे. अन्य विभागाची मंजुरी आवश्यक नसलेले प्रकरण ४५ दिवसांत, तर दुसऱ्या विभागाची संमती आवश्यक असल्यास तीन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. जाणीवपूर्वक विलंब किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईचीही तरतूद आहे.
मात्र, कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने नागरिकांची सनद तयार केली आहे का आणि कायद्यानुसार प्रशासकीय ऑडिट केले आहे का, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले. या सुमोटो जनहित याचिकेत न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी अॅड. एस. एस. बोरा यांची अमायकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
