61 people received the funds without building the houses
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान आवास योजनेत शहरातील ७०९ लाभार्थ्यांपैकी ५५५ जणांनी घरकुलचे बांधकाम पूर्ण केले. तर ६१ लाभार्थ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील १ लाख रुपयांचा हप्त उचलूनही घराचे बांधकामच सुरू केले नाही. हा प्रकार पथकाच्या पाहणीत उघड झाला असून शासनाने या लाभार्थ्यांकडून निधी परत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने त्या ६१ जणांना नोटीस बजावून आठवडाभरात पैसे बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने पंतप्रधान घरकुल योजना चार प्रकारांमध्ये राबविली जात आहे. घरकुलाच्या तिसऱ्या प्रकारात ज्या लाभार्थ्यांकडे घर नसेल मात्र, त्याच्या मालकीची जागा असेल तर त्या जागेत घरकुल बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचा निधी सबसिडी म्हणून दिला जातो. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून शहरात महापालिका तर ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद काम करते. या एजन्सींकडेच लाभार्थ्यांना अर्ज करावा लागतो. मनपाकडे लाभाथ्यर्थ्यांनी घरकुलासाठी पीएम आवास योजना प्रस्ताव सादर करावा.
त्यानंतर मनपाचे पथक घरकुल बांधण्याच्या जागेचे सर्वेक्षण करतात. त्यानंतरच घरकुल बांधकामाला तीन टप्प्यांत निधी वितरित होतो. पायाभरणीपर्यंत पहिला १ लाख रुपयांचा हप्ता, ज्योत्याची पातळीपर्यंत दुसरा १ लाख रुपयांचा हप्ता आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तिसरा ५० हजार रुपयांचा मिळतो. या तिसऱ्या प्रकारासाठी महापालिकेकडे सुमारे ५ हजार प्रस्ताव दाखल झाले होते.
या प्रस्तावांची छाननी करून सुमारे चार हजार लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यास हिरवा कंदील दाखवला. दरम्यान, यातील ७०९ लाभार्थ्यांचा डीपीआर तयार करून महापालिकेने तो शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर केला होता. त्यातील तब्बल ५५५ लाभार्थ्यांनी निधीचा उपयोग करून घरकुल बांधकाम पूर्ण केले. परंतु, ६१ लाभार्थीनी घरकुल बांधण्यासाठी पहिला हप्ता उचलूनही बांधकाम सुरू केले नाही मनपाच्या पथकाने स्थळपाहणी केली असता घरकुलाचे बांधकाम सुरू नसल्याचा अहवाल सादर केला.
४३ बांधकाम अंतिम टप्प्यात
शासनाने ७०९ लाभार्थ्यांच्या डीपीआ-रला मंजुरी देत निधी वितरित केला होता. त्यातील ६१ जणांनी बांधकाम सुरू केले नाही. २८ जणांचे बांधकाम फाऊंडेशनपर्यंत पूर्ण झाले. २२ जणांचे लिंटेल आणि ४३ जणांचे छतापर्यंत बांधकाम झाले आहेत. सबसिडीच्या २.५० लाख रुपयांच्या अनुदानातील १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देते. तर उर्वरित १ लाख रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळते.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मिसारवाडी परिसरातील गल्ली क्रमांक ४ मध्ये राहणाऱ्या कमलबाई भाऊसाहेब वैरागळ यांनाही नोटीस प्राप्त झाली आहे. हवालदिल झालेल्या वैरागळ कुटुंबीयांनी लहू प्रहार संघटनेशी संपर्क साधला आहे. या संदर्भात लहू प्रहार संघटनेच्या वतीने २ फेब्रुवारी रोजी मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. दरम्यान, महायुती सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा लहू प्रहार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष पवार यांनी दिला आहे.
