6 crore proposal of Municipal Corporation for PR card survey work
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील सुमारे २ लाख ८६ हजार ५०० मालमत्तांना पीआर कार्ड (मालमत्ता पत्रक) देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी महापालिकेने जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) कडे सहा कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, निधी मंजूर होताच भूमी अभिलेख विभागाकडून शहरभर सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मालमत्ताधारकाला स्वतंत्र पीआर कार्ड देण्याची प्रक्रिया त्यानंतर राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या पीआर कार्ड योजनेअंतर्गत शहरातील प्रत्येक मालमत्तेची मोजणी, अभिलेखांची पडताळणी आणि मालकी हक्काची नोंद करून स्वतंत्र मालमत्ता पत्रक तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसा नोंदणी तसेच विविध शासकीय कामांसाठी अधिकृत मालकी हक्काचा दस्तऐवज उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी भूमी अभिलेख विभागाकडून केली जाणार असून, महापालिकेची भूमिका निधी उपलब्ध करून देणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यापुरती राहणार आहे. डीपीडीसीकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर शहरातील सर्व मालमत्तांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण हाती घेतले जाईल.
दरम्यान, महापालिकेच्या वाढीव हद्दीतील १८ गावांमध्ये गुंठेवारीच्या मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या भागातील मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड मिळण्यापूर्वी संबंधित जमिनीवरील सातबाऱ्यावर नाव नोंदवून गुंठेवारीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच पीआर कार्ड तयार करण्यात येईल. मात्र वर्ग-दोन जमिनीवरील अनियमित गुंठेवारी तसेच वक्फ बोर्डाच्या जागांवरील अतिक्रमणधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच एका सातबाऱ्यावर एकापेक्षा अधिक मालकांची नावे असल्यास प्रत्येकाच्या नावाने स्वतंत्र पीआर कार्ड तयार करण्यात येईल. सातबारा उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये टीएलआर कार्यालयाकडून चौकशी करून मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच अंतिम पीआर कार्ड देण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.
प्रत्येकाला स्वतंत्र मालमत्ता पत्रक
एका सातबाऱ्यावर अनेक मालक असल्यास प्रत्येकाच्या नावाने स्वतंत्र पीआर कार्ड तयार केले जाईल. सातबारा उपलब्ध नसलेल्या मालमत्तांची टीएलआर कार्यालयामार्फत चौकशी करून मालकी हक्काची कागदपत्रे तपासली जातील. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित मालमत्ताधारकाला पीआर कार्ड देण्यात येईल.
निधी मंजूर होताच सुरू होणार सर्वेक्षण
पीआर कार्ड योजनेसाठी आवश्यक सहा कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव डीपीडीसीकडे पाठविण्यात आला आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभाग शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू करेल. त्यानंतर नोंदणी, पडताळणी आणि पीआर कार्ड वितरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
