12 thousand birth certificates cancelled in Marathwada!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा मराठवाड्यात नायब तहसीलदारांमार्फत १२ हजार ९६५ जन्म प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली होती. शासनाच्या आदेशावरून ही सर्व जन्मप्रमाणपत्रे रद्द ठरविण्यात आली असून, त्यातील ५ हजार प्रमाणपत्रे आतापर्यंत परतही घेण्यात आली आहेत. राहिलेली सात हजार नऊशे प्रमाणपत्रे येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत परत घेण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी (दि.२३) प्रशासनाला दिले.
राज्यात अनेक ठिकाणी बांगलादेशी रोहिंग्यांनी बेकायदेशीररीत्या जन्मप्रमाणपत्रे काढल्याची तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर राज्यात काही ठिकाणी गुन्हेही दाखल करण्यात आले. तसेच अनेक जिल्ह्यांत तहसीलदारांऐवजी नायब तहसीलदारांमार्फत जन्मप्रमाणपत्रे दिल्याची बाबही समोर आली होती. त्यानंतर नायब तहसीलदारांमार्फत निर्गमित करण्यात आलेली सर्व जन्मप्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते.
त्यानुसार मराठवाड्यात अशी एकूण १२ हजार ९६५ जन्मप्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांनी बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचे अधिकारी आपापल्या कार्यालयातून दूरदृश्य प्रमाणालीद्वारे बैठकीस हजर होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत आतापर्यंतच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. त्यानुसार रद्द केलेल्या एकूण प्रमाणपत्रांपैकी आतापर्यंत सुमारे ५ हजार प्रमाणपत्रे संबंधित व्यक्तींकडून जमाही करण्यात आली आहेत. तर सुमारे ७ हजार ९६५ प्रमाणपत्रे परत घेणे बाकी आहे. ही सर्व प्रमाणपत्रे १५ ऑगस्टपर्यंत परत घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करा, असे निर्देश महसूल मंत्री बावन्नकुळे यांनी बैठकीत दिले.
उशिराने जन्म प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेले आहेत. बहुतेक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अधिकार खाली उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे डेलिगेट केले. मात्र हे अधिकार तहसीलदार संवर्गापर्यंतच देता येतात. काही ठिकाणी नियमबाह्यपणे ते नायब तहसीलदारांकडे दिले गेले. त्यामुळे आता नायब तहसीलदारांनी दिलेलीही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांपैकी सर्वाधिक प्रमाणपत्रे ही जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी उशिराने जन्म प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिलेले आहेत. ते कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे नसल्याने छत्रपती संभाजीनगरातील एकही प्रमाणपत्र रद्द झालेले नाही. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणपत्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अशी प्रमाणपत्रे निर्गमित झाल्याने ती रद्द करण्यात आली आहेत.
