Waqf Amendment Act must be withdrawn
बीड, पुढारी वृत्तसेवाः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध देशभरात लढा उभारण्यात आला आहे. या मोहिमेविरुद्ध आपण सर्वजण उभे आहोत ही लढाई अतिशय महत्त्वाची असून यामध्ये सर्वांची एकजुट आवश्यक आहे.
त्यासाठी एकजुटीची दोर आणखी मजबूत करा आणि याच एकजुटीच्या बळावर केंद्र सरकारला वक्फ सुधारणा विधेयक मागे घ्यायला भाग पाडू असा विश्वास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष हजरत खालिद सैफुल्लाह सहाब रहमानी यांनी व्यक्त केला.
बीड शहरातील मोमीनपुरा बायपास येथील इज्तेमागाह मैदानावर रविवारी आयोजित वक्फ सुधारणा विधेयक सुधारणा कायद्याविरुद्ध जन निषेध सभेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष हजरत सैफुल्लाह बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना मोहम्मद उमरेन महफुज सहाब रहमानी राष्ट्रीय प्रवक्ते कासिम रसूल इलियास, मुफ्ती मोइजोद्दीन कासमी, मौलाना रफीउद्दिन अशरफी, मौलाना अब्दुल मुजीब यांच्यासह बीड येथील वक्फ बचाव कमिटी व मजलिस उलेमा आदींची उपस्थिती होती.
हजरत सैफुल्लाह म्हणाले की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोडनि वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध लढा सर्वांच्या एकजुटीने उभारण्यात आलेला आहे. देशभरात याबद्दल लोकशाही मागनि व्यापक आंदोलन उभारण्यात आलेले आहे. हा लढा शेवटपर्यंत लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मौलाना मोहम्मद उमरेन महफुज रहमानी म्हणाले की, आपली लढाई ही काळया कायद्याविरुद्ध आहे. काळा कायदा वापस घेतला जात नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. आम्ही कोणाच्या विर ोधात किंवा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात बोलत नाहीत तर हकासाठी बोलत आहोत. या लढ्यात फक्त मुस्लिम समाजच नाही तर इतर समाजही सहभागी आहे. आपली ताकद कमजोर पडू देऊ नका. एकजुकीने प्रयत्न करू आणि हा लढा यशस्वी करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. कासीम रसुल इलियास म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेले वक्फ विधेयक दुरूस्ती कायदा वक्फच्या फायद्यासाठी आणलेला नसून केवळ वक्फच्या प्रॉपर्टीजमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी आणलेला आहे. प्रॉपर्टी हडपण्यासाठी आणलेला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकरणात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सदरील कायद्यासंदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना केंद्र सरकारने वक्फ पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड करा असे आवाहन करणे योग्य नाही. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने सर्व मुस्लीम समाजाला संदेश देण्यात आला असून जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत वक्फ पोर्टलवर कोणतीही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करू नका. आम्ही हे दुरूस्ती विधेयक पुर्णपणे रिजेक्ट करत आहोत असे त्यांनी सांगितले. निषेध सभेचा समारोप सामूहिक दुवाने करण्यात आला. या सभेसाठी जिल्हाभरातील मुस्लिम समाज बांधव हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
