

Sunita Jadhav, Sarpanch of Nandurghat, disqualified
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : केज तालुक्यातील नांदूरघाट ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुनिता युवराज जाधव यांना सरपंच पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये १ कोटी ३ लाख ८९ हजार ४८० रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण समोर आल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
नांदूरघाट येथील ग्रामरोजगार सेवक शेख सादिक दिलावर यांनी सरपंच सुनिता जाधव यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यामध्ये मनरेगा अंतर्गत झालेल्या २६ रस्त्यांच्या कामांपैकी १३ कामांच्या मोजमाप पुस्तिका उपलब्ध नसल्याचे आढळले. तर आठ रस्त्यांवर प्रत्यक्ष काम झाले नसतानाही खर्च नोंदविण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. या आठ कामांमधील ५९ लाख ४६ हजार ४१३ रुपये, तर अन्य १२ रस्त्यांच्या कामांमध्ये वितरित रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्चातील ४४ लाख ४३ हजार ६७ रुपयांची तफावत वसुलपात्र असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
अशा प्रकारे एकूण १ कोटी ३ लाख ८९ हजार ४८० रुपयांची अनियमितता निदर्शनास आली. याशिवाय, दोषी पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून १ कोटी ३ लाख ८९ हजार ४८० रुपयांची रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल करावी, तसेच प्रस्तावित फौजदारी कारवाई पूर्ण करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे केज तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून नांदूरघाट ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आता प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
३३ लाख रुपये भरूनही कारवाई
या प्रकरणात सरपंच सुनिता जाधव यांनी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर २२ लाख रुपये आणि ११ लाख १५ हजार १४७ रुपये असे एकूण ३३ लाख १५ हजार १४७ रुपये जमा केले होते. मात्र, रक्कम जमा केल्याने जबाबदारी संपत नसल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्तांनी नोंदविले. कामांच्या समर्थनार्थ देयके, मोजमाप पुस्तिका आणि काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे यांसारखे आवश्यक पुरावेही सादर करण्यात आले नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईचे निर्देश
विभागीय आयुक्तांनी सरपंचांना हलगर्जीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि सार्वजनिक निधीच्या अपहार प्रकरणातील जबाबदारीच्या अनुषंगाने चालू कालावधीसाठी अपात्र घोषित केले आहे. तसेच संबंधित तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी आणि शाखा अभियंत्यांविरुद्ध निलंबनाची प्रस्तावित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामरोजगार सेवक, तांत्रिक अधिकारी आणि संबंधित सीडीईओ यांच्याविरुद्धही प्रस्तावित कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.