Response in Beed to the statewide 'school closure' movement
बीड, पुढारी वृत्तसेवा राज्यातील जि. प., खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या राज्य पातळीवरील संघटना व त्यांची समन्वय समितीच्या राज्यातील शिक्षकांना लागू करण्यात टीईटीची सक्ती रद्द करा. या प्रमुख प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर पुकारलेल्या 'शाळा बंद' आंदोलनाला बीड जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा देत आंदोलनात सहभाग नोंदविला. काही ठिकाणी शिक्षकांनी काळ्या फिती बांधून शासनाचा निषेध नोंदविला.
राज्यात २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना 'टीईटी सक्ती 'रद्द करावी, संच मान्यते संबंधीचा १५ मार्च, २०२४ चा शासन आदेश रद्द करुन जुने निकष लागू करावेत, हजारो शाळा बंद पाडणारे शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे देखिल नुकसान करणारे, शिक्षक समयोजनाचे धोरण रद्द करावे, जि. प. शिक्षकांना स्थगित केलेल्या पदोनती द्याव्यात, १०-२०-३० आश्वाशित प्रगती योजना लागू लक्ष करावी, शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटी करण थांबवावे, या व अनेक प्रलंबित दुर्लक्षित मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचे वेधण्यासाठी आज एक दिवस शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. सदरील आंदोलन करू नये यासाठी शासनाच्या वतीने दडपशाहीचे तंत्र अवलंबिले जात होते. परंतु जुमानता बीड मधील दडपशाहीला न जवळपास ४० टक्के शाळेतील हजारो शिक्षकांनी आंदोलन यशस्वी केले.
शिक्षकांच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली !
सामूहिक करायचा आंदोलनाच्या प्रसंगी बीड जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शांततेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु निवडणूक आचारसंहितेचे कारण करत पोलिसांनी शिक्षकांच्या मोर्चाला परवानगी नाकारली. आजच्या शाळाबंद आंदोलनात खालील प्रमुख संघटनांनी सहभाग नोंदविला -मराठवाडा शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, म.रा. शिक्षक सेना, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, अ.म.प्रा. शिक्षक संघ, कास्ट्राईब जनरल कर्मचारी महासंघ, आदर्श शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद बीड, शिक्षण संस्था महामंडळ, इब्ता, म.रा. जुनी पेन्शन संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, शिक्षक भारती, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, शिक्षण बचाव मंच इत्यादी संघटनां या बंदमध्ये सहभागी झाल्या होत्या
